अहमदनगरची चिक्की राज्यात गाजली!

जून महिन्यात अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषणासाठी पुरवठा झालेल्या राजगिरा चिक्की माती मिश्रित असल्याचे उघड झाल्यानंतर नगरसह राज्याच्या महिला बालकल्याण विभागाची झोप उडाली. नगरच्या या चिक्कीचा प्रवास नगर पंचायत समितीमार्गे सुरू होऊन मंत्रालय, विधानसभा आणि विधान परिषदेत या विषयावर खडाजंगी होऊन अखेर उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय अन्न पुरवठा विभागाच्या प्रयोगशाळेत थांबला. दरम्यानच्या काळात अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आखड्यात वर्षभरात सत्ताधारी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षात अंतर्गत धुसफूस पहावयास मिळाली. विशेष करून कर्जत तालुक्यातील स्थानिक राजकारणाचे पडसाद जिल्हा परिषदेत उमटले. कधी राजेंद्र फाळके यांनी तर काँग्रेसचे प्रवीण घुले यांनी अध्यक्षा मंजुषा गुंड यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसमध्येही उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांकडून टार्गेट झाले. राष्ट्रवादीचे सदस्य संभाजी दहातोंडे यांनी थेट आरोप करत जिल्हा परिषद प्रशासनावर एकाही पदाधिकाऱ्याचा वचक नसल्याचा गंभीर आरोप करत जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. काही मोजके सदस्य सोडले तर अन्य सामान्य सदस्यांची अवस्था जिल्हा परिषदेत वाईट असल्याचे गत वर्षभरात दिसून आले. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक टार्गेट समाजकल्याण विभाग झाला. या विभागाच्या सभापती मीरा चकोर एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व पदाधिकारी आणि सदस्य होते. अखर्चित निधी, मागासवर्गीय यांना पुरवण्यात येणाऱ्या टॅब, झेरॉक्स मशीन योजना चांगल्याच गाजल्या. ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये ४४१ गावात ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी सौरपथ दिवे आपल्या दारात लावले असल्याचे उघड झाले होते. जिल्हा परिषदेत ग्रामसेवकांच्या गौरव समारंभात पालकमंत्री राम शिंदे यांनी पंचायत राज व्यवस्थेत बदल करण्याची वेळ आली आहे, असे विधान करून खळबळ उडवून दिली. शिंदे यांच्या या विधानावर सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी निषेध करत, हा प्रकार म्हणजे जिल्हा परिषद सदस्यांच्या अस्तित्वाचा विषय असून सर्व सदस्यांनी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रशासकीय दृष्ट्या गत वर्ष उत्तम गेले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल यांनी शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, महिला बालकल्याण, संपूर्ण स्वच्छता विभागाच्या कामात गतिमानता आणली. या सर्व विभागाचे अ‍ॅप तयार करून गावपातळीवर सुरू असणाऱ्या कामावर नियंत्रण आणले. हे करत असतांना कर्मचारी वर्गाची सुयोग्य साथ मिळाल्याने नगर जिल्हा परिषद ‘अ‍ॅप’ वाली झेडपी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना झाल्या. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमधील नाराज सदस्यांची मोट बांधून भाजपा सेना सत्तांतर घडवून आणणार असल्याच्या वावड्या उठल्या. राष्ट्रवादी आणि काँगे्रसच्या तोंडचे पाणी पळाले. अखेर असा कोणताच प्रकार होणार नसल्याचा खुलासा करण्याची वेळ अध्यक्षा गुंड यांच्यावर आली. विशेष करून शिक्षण विभागात गुणवत्ता विकास कार्यक्रम, एबीएल उपक्रम, आयएसओ मानाकंन मिळवणाऱ्या शाळा, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बँक, डिजिटल शाळा, तंत्रस्नेही शिक्षक, शिक्षकांचा अध्ययनस्तर उंचावण्यासाठी मोठे प्रयत्न झाले. यात काही प्रमाणात यशही आले. मात्र, दुसरीकडे आंतरजिल्हा बदलीचा विषय, शिक्षकांची संच निश्चिती रखडली, शिक्षण विभागातील लाचखोरी, अधिकारी, कर्मचारी यांच्यातील मतभेद यामुळे शिक्षण चर्चेत राहिले. सेमी इंग्रजी शाळांवरून चांगलेच रणकंदन झाले. प्रादेशिक पाणी योजनाच्या हस्तांतराचा विषय अनेक वेळा हाणून पाडण्यात आला. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवाल यांनी पध्दतशीरपणे या योजना त्यात्या गावांच्या गळ्यात घातल्या. संपूर्ण जिल्ह्यातून जमा होणाऱ्या पाणीपट्टीवर या प्रादेशिक पाणी योजना चालत होता. हा एका प्रकारे उर्वरित जिल्ह्यावर अन्याय होता. हा प्रकार नवाल यांनी थांबविला. गत जानेवारीत साईज्योती महिला बचत गटांच्या जिल्हास्तरीय उत्सवात सव्वा कोटींची उलाढाल झाली. यातून जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले. पर्यावरण ग्राम योजनेत ४९ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. बीआरजीएफ चा निधी खर्च न करणाऱ्या ३११ गावच्या सरपंचांवर कारवाई करण्यात आली. तीन जिल्हा परिषद सदस्य आमदार झाले. त्या ठिकाणी झालेल्या पोट निवडणुकीत एका ठिकाणी काँग्रेस, दुसऱ्या ठिकाणी अपक्ष आणि तिसऱ्या ठिकाणी भाजपाचा उमेदवार निवडून आला. यात नुकसान राष्ट्रवादीचे झाले. या दोन ठिकाणी राष्ट्रवादीचे सदस्य होते. काँग्रेसचे सदस्य बळ कायम राहिले.