विद्यार्थ्यांकडून पैसे उकळणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई व्हावी

काही शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली बेकायदेशीररीत्या पैशांची मागणी करतात. याबाबत अनेकदा निवेदने देऊनही संबंधित शिक्षण संस्थांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. विनाअनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क वीस टक्के कमी घ्यावे, नियमांचे उल्लंघन करून प्रवेशप्रकिया राबविणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करावी, अनुदानित शाळांच्या विद्यार्थ्यांकडूनदेखील काही संस्था बेकायदेशीर पैसे घेतात, त्यांच्यावर कारवाई करावी व विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले पैसे परत करण्यास सांगावे, आयटी विषयाचे शैक्षणिक शुल्क सर्व महाविद्यालयांमध्ये एकच असावे. कोरोनामुळे सध्या ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने शैक्षणिक शुल्क पूर्णपणे माफ व्हावे. शैक्षणिक शुल्काची पावती न देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करावी. अकरावी आणि बारावीच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या तक्रारींसंदर्भात एक चौकशी समिती तयार करावी, त्यात छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेच्या प्रतिनिधीचा समावेश असावा, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अन्यथा जिल्ह्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

--------------

शिक्षकांवर आणला जातोय दबाव

विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना वीस टक्के पगार सुरू झाला आहे. मात्र, तरीही काही संस्थाचालक विद्यार्थ्यांकडून शिक्षकांच्या पगाराच्या नावाखाली पैसे घेतात. शिक्षकांचे पगार त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करून दर महिन्याला पुन्हा काही ठरावीक रक्कम संस्थाचालक शिक्षकांकडून रोखीत परत घेतात. ही रक्कम शिक्षकांना द्यावीच लागते. त्यासाठी त्यांच्यावर दबाब आणला जातो. शिक्षकांच्या पगाराच्या नावाखाली सुरू असलेला धंदा थांबवावा, असे संघटनेचे राज्य संघटक अनिकेत घुले यांनी सांगितले.