यवतमाळातील मालमत्तांचे ड्रोन सर्वेक्षण

शहराच्या हद्दवाढीनंतर आता नव्याने मालमत्तांचे मूल्याकंन केले जात आहे. त्यासाठी अमरावती येथील

कर आकारणी : विवरण पत्रावर घराच्या छायाचित्रासह क्षेत्रफळ
सुरेंद्र राऊत  यवतमाळ
शहराच्या हद्दवाढीनंतर आता नव्याने मालमत्तांचे मूल्याकंन केले जात आहे. त्यासाठी अमरावती येथील संस्थेला ड्रोन कॅमेरांव्दारे सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले. या कॅमेऱ्यांनी काही भागातील घरांचे छायाचित्र घेतले आहे. आता नवीन कर आकारणीत मालमत्ताधारकांना विवरण पत्र दिले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक करदात्याचे स्वतंत्र प्रॉपर्टी टॅक्स कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
नगरपरिषद क्षेत्रात आजमितीस केवळ २६ हजार मामत्तांचेच विवरण उपलब्ध आहे. शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतरही तब्बल वर्षभर ग्रामपंचायतीच्या दरातच सबंंधित मालमत्ताधारकांना कर आकारणी करण्यात आली होती. त्यामुळे आता या भागाचे नव्याने सर्व्हेक्षण करून कर आकारणीसाठी मालमत्तांचे क्षेत्रफळ, तिचा वापर, यावरून कर आकारणी केली जाणार आहे. या सर्व मालमत्तांचे छायाचित्रासह क्षेत्रफळाचे विवरण गोळा केले जात आहे. यामुळे कर आकारणी कशी करण्यात आली, हे सर्वसामान्य नागरिकांना पावती पहाता क्षणीच निदर्शनास येणार आहे.
शहरातील बहुतांश मालमत्तांची ‘गुगल इमेज’ अस्पष्ट असल्याने आता स्वतंत्र ड्रोन कॅमेराचा वापर करून ११ विभागातील मालमत्तांचे छायाचित्रण केले जाणार आहे. यातून शहराचे एक सलग छायाचित्र तयार करण्यात येणार आहे. त्याचा सर्वच प्रशासकीय कामासाठी वापर करता येणार आहे. विकासाची योजना, एखादा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी या ड्रोन इमेज मॅपची मदत होणार आहे. शिवाय ड्रोन कॅमेराने टिपलेल्या छायाचित्रातील मालमत्तांना टॅगिंंग केले जाणार आहे. त्यामुळे करचोरी करणे शक्य होणार नाही. अनेक करदात्यांचे प्रत्यक्षातील बांधकाम आणि कर आकारणीसाठी दाखविल्या जाणाऱ्या बांधकामात मोठी तफावत असते. कर चोरी करण्यासाठी मुद्दाम घराचे क्षेत्रफळ कमी दाखविण्याचा खटाटोप केला जातो. अनेकदा सर्व्हेक्षणासाठी गेलेल्या पथकाशी मालमत्ताधारक ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी करून कर कमी करण्याचे प्रयत्न करतात. आता हा फंडासुध्दा कुचकामी ठरणार आहे. ड्रोनद्वारे इमेज काढल्यानंतर टँगींग करताना त्या मालमत्तेचे क्षेत्रफळी नमूद केले जाणार आहे. त्यामुळे आॅफीसमध्ये बसल्याबसल्या क्षेत्रफळाबाबत असलेल्या तक्रारींचे निराकरण करता येणार आहे.

ग्रामीण, शहरी मालमत्तेचा भेद संपुष्टात
शहरात मागील महिनाभरापासून स्थापत्य संस्था मालमत्ता सर्व्हेक्षणाचे काम करीत आहे. नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीनंतर लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश नगरपरिषदेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण व शहरी मालमत्ता असा भेद राहणार नाही. संपूर्ण शहरात एकाच निकषाने कर आकारणी केली जाणार आहे. मात्र त्याचा फटका पूर्वीच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना बसणार आहे.