मुस्लीम आरक्षणासाठी पुन्हा विधेयक आणणार

काँग्रेसचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ख्वाजा बेग यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक यांनी ही घोषणा केली. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

ठळक मुद्देविधिमंडळात घोषणा : वजाहत मिर्झा, ख्वाजा बेग यांच्या प्रश्नाला उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : तत्कालीन आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये मुस्लीमआरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. मात्र नंतर या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होऊ न शकल्याने तो व्यपगत झाला आहे. मात्र आता मुस्लीमआरक्षणासाठी पुन्हा लवकरच विधेयक मांडले जाईल, अशी घोषणा अल्पसंख्याक विकास मंत्री यांनी विधिमंडळात केली.
काँग्रेसचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार ख्वाजा बेग यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक यांनी ही घोषणा केली. मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याअनुषंगाने तत्कालीन आघाडी सरकाने ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढून मुस्लीम समाजाला नोकरीमध्ये व शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशात ५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. परंतु, नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. युतीशासना आले. दरम्यान या अध्यादेशाचे २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रुपांतर करणे आवश्यक होते. असे रुपांतर होऊ न शकल्याने संबंधित अध्यादेश व्यपगत झाला.
दरम्यान, त्या अध्यादेशा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी या प्रकरणात अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने शासकीय आणि अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवले. परंतु, खासगी विनाअनुदानित संस्थांमधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेले आरक्षण स्थगित केले. मात्र ९ जुलै २०१४ ते २३ डिसेंबर २०१४ या काळात या आरक्षणानुसार शिक्षण संस्थांमध्ये झालेले प्रवेश आणि शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

कोणावरही गुन्हे दाखल नाही
मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१९ मध्ये राज्यात १७ ठिकाणी आंदोलने झाली. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कोणती कार्यवाही केली, असा प्रश्न आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा, आमदार ख्वाजा बेग यांच्यासह १४ आमदारांनी उपस्थित केला. मात्र या आंदोलनांमध्ये कोणावरही गुन्हे दाखल झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिले.