रेती लिलावासाठी २०० घाटांची पाहणी

पर्यावरणाला धोका पोहचू नये, भूजलावरही विपरित परिणाम होऊ नये, यासह शासकीय मालमत्तेची हानी टाळता यावी याकरिता जलधोरण तयार करण्यात आले. या जलधोरणात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे घरकुल बांधणे आणि शासकीय योजनांसाठी रेती राखीव ठेवणे यासोबत घराच्या बांधकामाकरिता रेतीघाट आरक्षित केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देनवीन जलधोरणानुसार होणार लिलाव : घरकूल, गृहनिर्माणासाठी राखीव ठेवले

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नवीन जलधोरणानुसार रेतीघाटांचा लिलाव केला जाणार असून अंंमलबजावणीचे निकष जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार तालुकास्तरीय संनियंत्रण समितीला प्रथम घाटांची पाहणी करावी लागणार आहे. यानंतर विविध बाबींसाठी रेतीघाट आरक्षित ठेवले जाणार आहे. अशा २०० रेतीघाटांची पाहणी समितीने केली आहे. यातील योग्य घाटांसाठी ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहे.पर्यावरणाला धोका पोहचू नये, भूजलावरही विपरित परिणाम होऊ नये, यासह शासकीय मालमत्तेची हानी टाळता यावी याकरिता जलधोरण तयार करण्यात आले. या जलधोरणात दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचे घरकुल बांधणे आणि शासकीय योजनांसाठी रेती राखीव ठेवणे यासोबत घराच्या बांधकामाकरिता रेतीघाट आरक्षित केले जाणार आहे. याशिवाय खनिकर्म विभागाच्या लिलावाकरिता रेतीघाटांची निवड करणे इत्यादी बाबींवर जलधोरणात विचार करण्यात आला आहे. त्याचे पालन करण्याचे आदेश खनिकर्म विभागाला जिल्हा समितीने बजावले आहे.रेतीघाटाच्या प्रत्यक्ष लिलावापूर्वी तालुकास्तरीय संनियंत्रण समिती रेतीघाटांची पाहणी करणार आहे. अध्यक्षस्थानी तहसीलदार, जलसंपदा विभागाचे अभियंता, दोन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे प्रतिनिधी या समितीमध्ये असणार आहे. तालुका संनियंत्रण समितीने आतापर्यंत २०० रेतीघाटांच्या साठ्यांची पाहणी केली. यातून लिलावास योग रेतीघाट वेगळे काढले जाणार आहे. या रेतीघाटासाठी ग्रामपंचायतीकडून ठराव मागविले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, रेतीघाटाचा जिल्हास्तरीय मास्टर प्लान खनिकर्म विभागाला तयार करावा लागणार आहे. मान्यताप्राप्त सल्लागारामार्फत हा प्लान तयार करावा लागणार आहे. हरित लवादाचे वेळोवेळी येणारे नियम रेतीघाटांना पाळावे लागणार आहेत.लिलाव लांबल्याने चोरट्यांचा धुमाकूळनवीन जलधोरणानुसार रेतीघाटांची लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. त्याकरिता विलंब लागल्याने रेतीघाट तस्करांनी या ठिकाणावरून रेती चोरण्यास सुरूवात केली आहे. याचा फटका शासनाच्या तिजोरीला बसत आहे. यावर मात करण्यासाठी तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. तरच गौण खनिजाची चोरी थांबणार आहे.