आदिवासी बांधवांना गावातच रोजगार

जिल्ह्यातील सव्वा लाख आदिवासी बांधवांना त्यांच्याच गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत.

५३१ गावांना सामूहिक वनहक्क प्रदान : जिल्ह्यात वनउपजातून वार्षिक ६० कोटींच्या उलाढालीची शक्यता
रूपेश उत्तरवार  यवतमाळ
जिल्ह्यातील सव्वा लाख आदिवासी बांधवांना त्यांच्याच गावात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी ५३१ गावांना सामूहिक वनहक्क प्रदान करण्यात आले आहे. पूर्वी वनउपजावर वनविभागाची मालकी होती. आता ही मालकी गावांना मिळाली. त्यानुसार जिल्ह्यात वनउपजाची वार्षिक उलाढाल ६० कोटींच्या राहण्याचा अंदाज आहे. यातून नववर्षापासून ५३१ गावांमध्ये समृद्धिची पहाट उगवण्याची शक्यता आहे.
यवतमाळ जिल्हा आदिवासीबहुल आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. या वनांचे संरक्षण करण्याचे काम पूर्वीपासून आदिवसी बांधव करीत आहे. आता सामूहिक वनदाव्यांच्या माध्यमातून त्यांना मालकी देण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करीत आहे. जिल्ह्यातील जंगलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘रानमेवा’ आहे. मात्र त्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लागत नाही. आता हा रानमेवा आणि इतर वनउपजातून आदिवासी बांधवांना समृद्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे.
विदर्भात सर्वाधिक सामूहिक वनदावे प्रदान करण्याचे काम जिल्ह्याने पूर्ण केले आहे. जिल्ह्यातील ८९६ गावे वनांलगत वसली आहेत. या परिसरात आदिवासी बांधवांचे सर्वाधिक वास्तव्य अहे. या ८९६ गावांपैकी आता ५३१ गावांना सामूहिक वनहक्क दावे प्रदान करण्याचे काम जिल्हा वनहक्क व्यवस्थापन समितीने पूळे केले आहे. या गावांना मुख्यमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वनपट्ट्यांचे वाटप करण्यात आले. आता या वनपट्ट्यांमधून मिळणाऱ्या वनउपजावर सामूहिक वनहक्क समितीचा अधिकार राहणार आहे. यातून मजुरांना गावातच मजुरी मिळणार आहे. उर्वरित पैसे ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करावे लागतील. हा पैसा गावातील विकास कामांवर खर्च करावा लागणार आहे. या वनपजातून मिळणाऱ्या पैशाने ही गावेसुद्धा समृद्ध होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे. त्यातून या आदिवासीबहुल गवांमध्ये नवीन पहाट उगवण्याची उमेद निर्माण झाली आहे.

वनमेवा आणि
दुर्मिळ वनऔषधी
जिल्ह्यात एक लाख २४ हजार हेक्टरची मालकी या गावांना मिळाली. या जंगल क्षेत्रात मोह, तेंदूपत्ता, डिंक, चारोळी, शहद, बिबा, लाख, आवळा, हिरडा आदी वनऔषधींचा समावेश आहे. जंगलातून निघणाऱ्या या वनउपजातून तबुबल ६० कोटींपेक्षाही अधिक रूपयांची उलाढल होण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जात आहे. यातूनच सवालाख आदिवासी बांधवांना गावातच रोजगार उपलब्ध होणार आहे.