निराधार योजनेपासून तीन हजार वृद्ध वंचित

संजय गांधी निराधार योजनेतील अनियमितता, त्यातून झालेला कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केवळ कागदोपत्री फिरवून निराधारांना जाणीवपूर्वक अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.

महागाव : संजय गांधी निराधार योजनेतील अनियमितता, त्यातून झालेला कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केवळ कागदोपत्री फिरवून निराधारांना जाणीवपूर्वक अनुदानापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून महागाव तहसीलमधील तीन हजार वृद्ध निराधार अनुदान मिळविण्यासाठी वणवण भटकत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून निराधारांना अनुदान न मिळाल्यामुळे अतिशय खस्ता परिस्थितीत त्यांना जगावे लागत आहे. दरम्यान, यातील अनेकांची प्राणज्योतही मालवली आहे. याप्रकरणात कारवाईच्या घेऱ्यातील तहसीलदाराने आपल्यावर अन्याय झाल्याची कैफियत मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागाकडे केली आहे. ३० आॅक्टोबर २०१२ रोजी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी इंद्रसेन तिटकारे यांनी केलेल्या चौकशीला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणाच्या फेर चौकशीचे आदेश विशेष सहाय्य व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी १८ फेब्रुवारी २०१५ रोजी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.संजय गांधी निराधार योजनेखाली विविध प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्यासाठी मंत्रालयातून आलेल्या आदेशान्वये अपर जिल्हाधिकारी ए.बी. राऊत यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले, विजय भाकरे, तहसीलदार ए.डी. पवार, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी आर.एल. काळे, लेखाधिकारी व्ही.व्ही. वानरे, बी.के. कदम, एम.ए. लिखिते, एस.एन. जुनघरे, डी.आर. नैताम, डी.आर. डोमाळे, प्रमोद गुल्हाने, प्रवीण इंगोले, सतीश कांबळे आणि सचिन बागडे यांचा समावेश आहे. ही समिती तत्कालीन जिल्हाधिकारी तिटकारे यांनी केलेल्या चौकशी प्रकरणात नव्याने चौकशी करून आपला अहवाल १५ दिवसात मंत्रालयात सादर करणार आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत अनियमितता झाल्याचा ठपका तिटकारे यांनी केलेल्या प्रथम दर्शनी चौकशीत ठेवण्यात आला. तत्कालीन एल.एन. बागुल, किरण सावंत पाटील व प्रमोद सिंगलवार या तीन तहसीलदारांसह एन.जे. मेश्राम, उत्तम पांडे, गजानन हामद आणि सी.एन. कुंभलकर हे चार नायब तहसीलदार व आर.टी. जाधव, जय राठोड, सी.के. साबळे, अमोल चव्हाण या चार कनिष्ठ लिपिकांसह एकूण ११ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा ठपका ठेवण्यात आला होता. कारवाईच्या घेऱ्यात आलेले तहसीलदार किरण सावंत पाटील यांनी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे चौकशीला आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांनी तिटकारे यांनी ठपका ठेवलेल्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आॅक्टोबर २०१२ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कामात हयगय केल्याचा ठपका तिटकारे यांनी चौकशीत ठेवला आहे. कोणत्याही प्रकरणाची शहानिशा न करता अनुदान पाठविणे, प्रकरण मंजूर नसणे, मयताच्या नावे अनुदान पाठविणे, अशा गंभीर स्वरूपाचा अपराध केल्याचे नमूद आहे. सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई अपेक्षित असल्याने किरण सावंत पाटील यांनी सावधगिरीचा उपाय म्हणून मंत्रालयात दाद मागितली. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा पाठशिवणीचा खेळ ८ आॅक्टोबर २०१२ पासून सुरू आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष लाभार्थी मात्र भरडले जात आहेत. अनेकांना पुरेसे अन्न व वेळेवर औषधीही मिळत नाही. शासन मात्र अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालून निराधाराची केवळ चौकशीच्या नावाखाली बोळवण करीत आहे. दररोज शेकडो निराधार तहसील कार्यालयाचे उंबरठे झिजवित असून आंदोलन करणारेही आंदोलन करून थकले आहेत. याप्रकरणी त्वरित निर्णय होवून निराधारांना अनुदान मिळणे गरजेचे असल्याचे दिसते. (शहर प्रतिनिधी)