लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जुनी पेन्शन योजना तर गेलीच, पण आता कुचकामी नवी पेन्शन योजना लादण्यासाठी आपल्यावर दबाव टाकला जातोय, अशी ओरड कर्मचाऱ्यांमधून होत आहे. एनपीएस योजनेचे संमतीपत्र भरून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर पुण्यातून दबाव वाढतोय. तर ही योजनाच आमच्या कामाची नसताना आम्ही संमतीपत्र का भरून द्यावे, असा सवाल कर्मचारी उपस्थित करीत आहेत. या खेचाखेचीत जिल्हा परिषदेत जुन्या पेन्शनवरून नवे टेन्शन वाढले आहे. सन २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्यामुळे पेन्शनचे फायदे या कर्मचाऱ्यांनी गमावले आहेत. दरम्यान, शासनाने त्यांच्यासाठी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) अमलात आणली. पण, त्यात काहीही लाभ मिळत नसल्याची कर्मचाऱ्यांची ओरड आहे. विशेष म्हणजे, आता डीसीपीएस योजेनेचे खातेही राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत (एनपीएस) वर्ग करण्याचे आदेश आहेत. मात्र, त्यासाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याकडून संमतीपत्र (सीएसआरएफ फाॅर्म) भरून घेणे बंधनकारक आहे. हा फाॅर्म भरून घेण्याची मुदतही आता संपण्याच्या मार्गावर आहे. पण, कर्मचारी काही संमतीपत्र देण्यासाठी राजी नाहीत. विशेषत: महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यासाठी वेगळेच आंदोलन छेडले आहे. या संघटनेने स्वत:च एक अर्ज तयार केला आहे. आधी आम्हाला एनपीएसचे फायदे - तोटे समजावून सांगा, या योजनेचा आजवर किती जणांना लाभ मिळाला, ते स्पष्ट करा, त्यानंतर समाधान झाले तरच आम्ही संमतीपत्र भरून देऊ, अशी लेखी मागणी करणारा हा अर्ज हजारो कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या पंचायत समिती स्तरावर प्रशासनाला सोपविला आहे. आश्चर्य म्हणजे, एकाही पंचायत समितीने या अर्जाचे उत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलेले नाही. तर उलट, संमतीपत्र भरून दिले नाही, तर पगाराला विलंब होईल, अशी धमकीवजा सूचना दिली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना, नवीन अंशदायी पेन्शन योजना आणि आता एनपीएस योजनेचे खाते उघडणे ही प्रक्रिया जिल्हा परिषद प्रशासनासाठी नवी डोकेदुखी ठरत आहे, तर २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी ही निकराची लढाई ठरत आहे.
शिक्षक म्हणतात, शासन आदेश दाखवा !एनपीएसचे खाते उघडण्यासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. त्यानंतरच त्या-त्या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून संमतीपत्र मागण्यात आले. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप असा कुठलाही आदेश निर्गमित केलेला नाही. तरीही शिक्षण विभागाचे अधिकारी केवळ वित्त विभाग व ग्रामविकासच्या जीआरचा आधार घेऊन शिक्षकांवर संमतीपत्रासाठी दबाव टाकत असल्याचा आरोप, जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केला. याबाबत शुक्रवारी शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन आधी शिक्षण विभागाचा जीआर दाखवा, अशी मागणीही करण्यात आली.