नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला अखेर यश

जोखमीतही कर्मचारी आपली सेवा बजावित आहे. त्यांना विमा संरक्षण द्यावे, ही मागणी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचारी संघटनेने लावून धरली होती. याला राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली असून ५० लाखांचे विमा कवच जाहीर झाले आहे.

ठळक मुद्दे५० लाखांचे विमा कवच । राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी फ्रंट लाईन वॉरिअर म्हणून लढत आहे. कोरोना प्रतिबंधित क्षेत्रात घरोघरी जावून सेवा देण्याचे काम पालिका कर्मचाऱ्यांना करावे लागते. या जोखमीतही कर्मचारी आपली सेवा बजावित आहे. त्यांना विमा संरक्षण द्यावे, ही मागणी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचारी संघटनेने लावून धरली होती. याला राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने मान्यता दिली असून ५० लाखांचे विमा कवच जाहीर झाले आहे.नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी अतिशय धोकादायक स्थितीत कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात कार्यरत होते. राज्यातील ३६३ नगरपरिषद, नगरपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी कोरोनाविरूद्ध आपले कर्तव्य बजावत होते. विलगीकरणाचे शिक्के मारणे, विलगीकरणाची देखरेख करणे, शहराच्या बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांवर लक्ष ठेवणे, प्रतिबंधित क्षेत्रात काम, साफसफाई ही सेवा देत होते. यातच सहा पालिका कर्मचाºयांना कोरोनाची लागण झाल्याचे पुढे आले. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील पालिका कर्मचाºयाचा कोरोना संक्रमणाने मृत्यू झाला. तर कंत्राटी तत्त्वावर काम करणारे कर्मचारी पॉझिटिव्ह आले. याप्रमाणे शेगाव, भुसावळ, उदगीर येथेही कोरोना प्रत्येकी एका कर्मचाºयाला कोरोना संसर्ग झाला होता. नगरपरिषदेतील वर्ग चार व संवर्गात येणाºया कर्मचाºयांना शासनाकडून कोरोना लढ्यात संरक्षण दिले जावे यासाठी कर्मचारी संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. हाच मुद्दा घेऊन संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.राज्य शासनाने याच याचिकेची दखल घेत शुक्रवारी स्वतंत्र आदेश काढून नगरपालिकेतील कर्मचाºयांना ज्यात कंत्राटी, रोजंदारी व मानवसेवी कर्मचाºयांना ५० लाखांचे विमा कवच देण्यात आले आहे. त्यातील कोणाचाही कोरोना संसर्गाने मृत्यू झाल्यास ५० लाखांचा विमा मिळणार आहे. अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश निघाला. नगरपरिषद कर्मचारी संघटनेचा हा विजय असल्याचे संघटनेचे राज्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी सांगितले.