राजस्व अभियान मंदावले

जनतेच्या सुविधेसाठी महाराष्ट्र शासनाने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान सुरू केले़ अभियानाच्या प्रारंभी या अभियानाने चांगलीच गती पकडली होती़ मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महसूल विभागाने

सेतू केंद्रात अर्जाचे ढिगारे : विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रांसाठी धावपळवणी : जनतेच्या सुविधेसाठी महाराष्ट्र शासनाने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान सुरू केले़ अभियानाच्या प्रारंभी या अभियानाने चांगलीच गती पकडली होती़ मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून महसूल विभागाने या लोक कल्याणकारी अभियानाकडे कानाडोळा करणे सुरू केल्याने त्याची गती मंदावली आहे़ ऐन प्रवेशाच्या काळात विद्यार्थ्यांची विविध प्रमाणपत्रांसाठी धावपळ सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या अर्जांचे सेतू केंद्रात ढिगारे गोळा होत आहे़ परिणामी विद्यार्थ्यांना आवश्यक तेव्हा प्रमाणपत्र मिळणे अशक्य होत आहे़राज्यातील जनतेला महसूल विभागातील कामे करणे सुलभ जावे, म्हणून राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान सुरू केले़ या अभियानामध्ये विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावी किंवा शाळेतच आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे, सात-बाराचे चावडी वाचन करून शेतकऱ्यांना जागेवरच सातबारा दुरूस्त करुण देणे, गावातील पांदण रस्त्यांचे अतिक्रमण हटवून रस्ते मोकळे करणे, यांच्यासह अनेक कामे जनतेच्या दारात जाऊन करण्याचे निर्देश कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. प्रथम दोन वर्ष महसूल विभागाने अभियानाचा धुमधडाका सुरू ठेवला होता. मात्र मागील दोन वर्षांपासून या राजस्व अभियानाची गती चांगली मंदावली आहे़ आता तर हे अभियान नावापुरतेच शिल्लक राहिले आहे़ विद्यार्थ्यांना आता प्रवेशासाठी व शिष्यवृत्तीसाठी विविध प्रमाणपत्रे व उत्पन्नाचे दाखले आवश्यक आहे़ ते जर त्यांना शाळेतच मिळण्याची व्यवस्था राजस्व अभियानाअंतर्गत गावोगावी करण्यात आली असीत, तर सेतू केंद्रावरील मोठा भार कमी झाला असतात. मात्र तसे होत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी सेतू केंद्रासमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. अर्ज दिल्यानंतर पावतीवर प्रमाणपत्रे मिळण्याची संभाव्य तारीख दिली जाते़ परंतु दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही कित्येक दिवस विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळतच नाही, हे येथील वास्तव आहे़ वास्तविकता दिलेल्या मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास त्यांना आकारलेल्या सुविधा आकाराची रक्कम परत करावी लागते, असे शासनाचे परिपत्रक आहे़ मात्र त्याला महसूल अधिकारी व कर्मचारी जुमानतच नाहीत़ त्यामुळे जनतेचे प्रचंड हाल होत आहे़ फेरफार अदालती घेतल्या जात नाही़ घेतल्याच तर त्या केवळ नामधारी घेतल्या जातात़ काही गावांतील पांदण रस्ते अतिक्रमणाने बंद झाले. त्याची गावकऱ्यांकडून तक्रार येऊनही महसूल विभाग दखल घेत नाही, ही शोकांतिका आहे़ त्यामुळे हे अभियान काय कामाचे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)