मूर्तीकारांना माती पुरविण्यात महसूलचे अडेलतट्टू धोरण

पर्यावरणासाठी घातक असलेले प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस मूर्तीकारांनी टाळावे, असे आवाहन एकीकडे केले जात आहे...

ठळक मुद्देदुजाभाव : कुंभार बांधवांमध्ये तीव्र नाराजी, २३ आॅगस्टला बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : पर्यावरणासाठी घातक असलेले प्लॅस्टर आॅफ पॅरिस मूर्तीकारांनी टाळावे, असे आवाहन एकीकडे केले जात आहे. मात्र दुसरीकडे मूर्तीकारांना माती उपलब्ध करून देण्यात महसूल विभाग अडेलतट्टू धोरण राबवित आहे. या प्रकारात कुंभार बांधवांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.कुंभार बांधव आणि मूर्तीकारांना मूर्ती तयार करण्यासाठी यापूर्वी लाल माती उपलब्ध करून दिली जात होती. २०१२ ते २०१६ पर्यंत यासाठी कुठलेही अडथळे आणले गेले नाही. २०१६ मध्ये पालकमंत्री मदन येरावार यांनी बैठक घेऊन माती उपलब्ध करून दिली. यावेळी मात्र महसूल प्रशासनाने यामध्ये आडकाठी आणली आहे. मूर्ती तयार करण्यासाठीची माती उपलब्ध करून देण्यात तहसीलदार सचिन शेजाळ यांच्याकडून विरोध होत असल्याचा आरोप मूर्तीकारांतर्फे येथील राजेंद्र बेहरे यांनी केला आहे.प्लॅस्टर आॅफ पॅरिसच्या मूर्तीमुळे नद्या, तलाव, विहिरी आदी जलस्रोत प्रदूषित होत आहेत. यासाठी अनेक सेवाभावी संस्थांकडून जनजागृती केली जात आहे. मात्र महसूल प्रशासनाकडून माती उपलब्ध होत नसल्याने नाईलाजास्तव काही कलावंत प्लॅस्टर आॅफ पॅरिसकडे वळले आहे. शासनाकडून अडथळे येत असल्याने रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाल्यांचे शिक्षण कसे करावे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. माती उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. ओली झालेली माती बारिक होत नाही. त्यामुळे येणाºया दुर्गोत्सव काळात मूर्ती घडवायच्या कशा, हा प्रश्न मूर्तीकारांपुढे निर्माण झाला आहे. वीटभट्टीसाठी मातीची परवानगी दिली जाते. मूर्तीकारांना का नाही, असा प्रश्न उपलब्ध करण्यात आला आहे. यावर त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी राजेंद्र बेहरे यांनी केली आहे. दरम्यान, २३ आॅगस्ट रोजी यासंदर्भात महसूल व वनविभागाची मंत्रालयात बैठक होत आहे. यात होणाºया निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.