पाणीवापर संस्थांवर प्रश्नचिन्ह

सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून ओलिताचे उद्दिष्ट वाढविता यावे या हेतुने पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली आहे.

यवतमाळ : सिंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून ओलिताचे उद्दिष्ट वाढविता यावे या हेतुने पाणीवापर संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी कागदावरच राहिली आहे. इतकेच नव्हे तर या संस्थांकडे पाणीकर वसुलीचे उद्दिष्ट सोपविण्यात आले होते. ते उदिष्टेही संस्थेला पूर्ण करता आले नाही. यामुळे पाणीवापर संस्थांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जिल्ह्यात एक मोठा, सात मध्यम आणि ६२ लघू प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पातून ३५ हजार हेक्टरवरील शेतीला ओलित करण्यात येते. प्रकल्पातील ओलित यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात वाढविता यावे, यासोबतच पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळता यावा या उद्देशाने प्रकल्पाची जबाबदारी पाणीवापर संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. प्रकल्पांमधून किती घनमिटर पाण्याचा उपसा करण्यात आला, यासाठी किती रुपयांचा निधी आकारला पाहिजे, याबाबत दर ठरविण्याचा अधिकार पाणीवापर संस्थांकडेच आहे. प्रकल्पाचा अधिकार संस्थेकडे आहे. एकूणच प्रकल्पाची मालकी गावाकडे सोपविल्याने प्रकल्पाच्या ओलितात वाढ होईल, ही अपेक्षा आहे. पाणीवापर संस्थेने शेतकऱ्यांना पाण्याचे महत्व पटवून देण्यासोबतच पाण्याचा वापर काटकसरीने कसा करावा, याबाबत मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे.
कुठलाही सस्थांनी याबाबत कोणत्याही प्रकारे नियमाचे पालन केलेले दिसून येत नाही. यामुळे मूळ उद्देशालाच तडा गेला आहे. जिल्ह्यात १७६ पाणीवापर संस्था स्थापन करायच्या होत्या. प्रत्यक्षात ११८ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहे. यामधील ८४ पाणीवापर संस्था हस्तांतरित झाल्या. ५८ संस्थांनी अद्याप नोंदणी बाकी आहे. यामुळे प्रकल्प क्षेत्रात क्षेत्रातील सर्व लाभार्थी शेतकरी सहभागी होण्यास अडथडा निर्माण झाला आहे.
२००६ पासून २०१३ पर्यंत १ कोटी २५ लाख रुपयांची वसुली करायची होती.
प्रत्यक्षात एक कोटी रुपयांची वसुली झाली. यामधील ६३ लाख रुपयांचे अनुदान पाणीवापर संस्थांना द्यायचे होते. यापैकी ४५ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले. १८ लाख रुपयांचे अनुदानाचा निधी पाणीवापर संस्थांना मिळाला नाही. प्राप्त निधीमधून प्रकल्पाची डागडुजी आणि पाणी वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी निधी खर्ची घालायचा होता. घनमापन यंत्रातून पाणी सोडायचे होते. त्याचे रेकॉर्ड संस्थेला ठेवायचे होते. बहुतांश संस्थांनी पाणी वाटपाचा रेकॉर्ड अद्याप ठेवलेला नाही.
यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्या गेला आहे. यातून ओलिताचे प्रमाण जैसे थे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रकल्प केवळ पांढरा हत्ती ठरावा, असेच झाल्याचे सध्यातरी दिसून येते. याबाबत पाटबंधारे विभागाने त्वरित ठोस पावले उचलल्यास जिल्ह्यातील सिंचनाचे क्षेत्र निश्चितच वाढू शकेल. याकडे पाटबंधारे विभागाने गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. नियोजनाचा अभाव दूर करून योग्य अंमलबजावणी केल्यास निश्चितच ओलिताचे क्षेत्र वाढू शकते. (शहर वार्ताहर)