रुपया ९६ पार! भारतात महागाईचा उडणार डबलबार, अर्थव्यवस्थेवर दबाव; केंद्र सरकारची चिंता वाढली

Rupee Depreciation news: कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला; शेअर बाजारही घसरला; देशात महागाई आणखी भडकण्याची भीती; परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारची करसवलतींची तयारी

-हरीश गुप्ता, मुंबई 
इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे दर उसळल्याने भारतीय रुपयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक नीचांकी पातळी गाठली. डॉलरच्या तुलनेत रुपया पहिल्यांदाच ९६ ची पातळी ओलांडत ९६.१४ पर्यंत पोहोचला. दिवसअखेरीस तो २२ पैशांच्या घसरणीसह ९५.८६ वर बंद झाला आहे. यामुळे आयात खर्च, विशेषतः पेट्रोल-डिझेल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू महाग होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

चालू वर्षात रुपयाची घसरण सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली असून, गेल्या सहा व्यवहार सत्रांतच जवळपास दोन टक्के घसरण झाली आहे. रुपया घसरणीमुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली असून, परकीय गुंतवणूकदारांचा उडालेला विश्वास परत मिळविण्यासाठी अर्थ मंत्रालयातील ‘नॉर्थ ब्लॉक’मध्ये तातडीच्या बैठका आणि उपाययोजनांची लगबग सुरू झाली आहे.

तेल पुन्हा भडकले, गेले १०९ डॉलरवर  

एआय क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीचा अभाव यामुळे भांडवली प्रवाह कमी झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यातच कच्च्या तेलाच्या दरांनी प्रति बॅरल १०९ डॉलरचा टप्पा ओलांडल्याने महागाई वाढण्याची भीती अधिक तीव्र झाली आहे.

शेअर बाजारावरही परिणाम

सेन्सेक्स १६० अंकांनी घसरून ७५,२३७ वर बंद झाला, तर निफ्टी ४६ अंकांनी घसरून २३,६४३ वर स्थिरावला. मात्र, परकीय गुंतवणूकदारांनी गुरुवारी १८७ कोटी रुपयांची खरेदी केली.

रुपया घसरल्याने काय महाग होईल? 

पेट्रोल आणि डिझेल I सोने व इलेक्ट्रॉनिक्स I परदेशी शिक्षण I विमानप्रवास I आयातीत औषधे आणि खतं.

सरकारकडून काय तयारी?

बाँड मार्केटमधील परकीय गुंतवणूक वाढीसाठी ‘विथहोल्डिंग टॅक्स’ कमी करण्याचा विचार.

परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी नियमावली सोपी केली जाणार.

मोठ्या उत्पादन प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्यासाठी विशेष खिडकी योजना आणि क्षेत्रीय सवलती.

परदेशी भांडवलाची गरज

देशांतर्गत मागणीवर देशाची अर्थगती कायम ठेवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीची गरज तीव्र झाली. यामुळे सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध करसवलती देण्याचा विचार करीत आहे. २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम भारतीय बाजारातून परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतली आहे.