शहरातून जंगल संरक्षण!

जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयी राहून वन अधिकारी-कर्मचारी जंगलांचे संरक्षण करीत आहेत. कित्येक अधिकाऱ्यांनी तर अनेक महिन्यांपासून जंगलात पायसुद्धा ठेवलेला नाही.

वन प्रशासन मेहेरबान : सागवानतोड नित्याचीच, शिकारीत वाढ यवतमाळ : जिल्हा आणि तालुका मुख्यालयी राहून वन अधिकारी-कर्मचारी जंगलांचे संरक्षण करीत आहेत. कित्येक अधिकाऱ्यांनी तर अनेक महिन्यांपासून जंगलात पायसुद्धा ठेवलेला नाही. पर्यायाने यवतमाळ वनवृत्तात जंगल तोड प्रचंड वाढली आहे. वनपाल, वनरक्षकांचे नुकतेच काम बंद आंदोलन झाले. आंदोलनाचा समारोप झाला मात्र पदरी काहीही पडले नाही. आंदोलनाच्या वेळी वन कर्मचारी संपावर असल्याने तस्कर जंगलात शिरतील, वृक्षतोड वाढेल, शिकारी वाढतील, असे चित्र निर्माण केले गेले. वनपालांच्या संपाची दखल घ्यावी हा यामागे उद्देश होता. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने हा संप गांभीर्याने घेतला नाही. संप काळात शिकारी वाढतील, असा दावा करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांनी ते ड्युटीवर असताना शिकारी का होतात, वृक्षतोड कशी होते याचे उत्तर द्यावे, असा सूर ऐकायला मिळत आहे. त्यात वास्तवही आहे. कारण आजच्या घडीला वन खात्याचे बहुतांश अधिकारी, कर्मचारी जिल्हा वा तालुका मुख्यालयी राहूनच जंगल संरक्षणाची जबाबदारी पार पाडत असल्याचे विसंगत चित्र पहायला मिळत आहे. काही प्रामाणिक कर्मचारी याला अपवाद आहेत. मात्र त्यांची संख्या अगदीच नगन्य आहे. एकट्या यवतमाळ वनवृत्ताचा विचार केला तरी वनखात्याच्या रामभरोसे कारभाराची कल्पना येते. वनवृत्तात यवतमाळ, अकोला, वाशिम हे तीन जिल्हे येतात. बहुतांश जंगल हे यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद, पांढरकवडा व यवतमाळ वन विभागांतर्गत येते. या जंगलांमध्ये सर्रास वृक्षतोड सुरू आहे. वन कर्मचारी शहरात वास्तव्याला असतात, कधी काळी चुकून जंगलातील कार्यालयात काही मिनिटांसाठी हात लावून आल्यासारखी भेट देतात, अधिकारी तर महिनोगिणती जंगलाकडे फिरकत नाहीत याची जाणीव सागवान तस्करांना आहे. सागवानाची तोड झाली तरी ती महिना-दोन महिनांनी उघड होते कारण वनकर्मचारी जंगलात जातच नाहीत. वन खात्याची ही इत्यंभूत माहिती असल्याने सागवान तस्कर, शिकारी सक्रिय आहेत. दररोज कोणत्या ना कोणत्या वनपरिक्षेत्रात वृक्षतोड केली जाते. स्वत:हून विशेष प्रयत्न करून वृक्षतोड थांबविल्याचे, सागवान चोरांना पकडल्याचे वृत्त नाही. पूर्वी किमान चौकीदार तरी जंगलात रहायचे. मात्र आता शासनाने त्यांना नोकरीत कायम केल्याने त्यांचाही जंगल संरक्षणातील इन्टरेस्ट संपला आहे. तेही आरएफओ, वनपालांप्रमाणे शहरात राहून जंगलांचे संरक्षण करू लागले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कोणत्याही मार्गावर गेले तरी रस्त्याच्या बाजूला सागवानाची मोठ्ठाली वृक्षे दिसून पडतात. मात्र थोडे जरी आत जंगलात गेले तरी अवैध वृक्षतोडीचा नजारा उघड होतो. अनेक ठिकाणी वन यंत्रणेची तस्करांशी असलेली मिलीभगतही या वृक्षतोडीला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळेच यवतमाळ जिल्ह्यातील वनपरिक्षेत्र मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागलेली असते. त्यासाठी वेळप्रसंगी राजकीय नेत्यांमार्फत रॉयल्टीही भरली जाते. यवतमाळ वनवृत्ताची नव्याने रचना केली गेली. तालुकानिहाय नवे परिक्षेत्र तयार केले गेले. मात्र त्यानंतरही वृक्षतोड व शिकारीची अवस्था जैसे थे आहे. वन खात्याचा जोर हा सिंचन तलावावरच अधिक असल्याचे दिसून येते. अनेक ठिकाणी कागदोपत्री तलाव दाखवून पैसा उचलला जातो. जंगलात चार ते पाच किलोमीटरवर तलाव अपेक्षित असताना उमरसरा परिसरात ठिकठिकाणी तलाव खोदले गेले आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीतून चांगली कामे हाती घेणे अपेक्षित असताना राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सोईसाठी आणि वन प्रशासनाच्या ‘मार्जीन’साठी तलावांवर बहुतांश पैसा खर्च केला जातो. ३३ टक्के क्षेत्र वनांखाली आणण्याचे धोरण असताना वृक्ष लागवडीसाठी, ते जगविण्यासाठी वन खात्याकडून जनजागृती व प्रयत्न होताना दिसत नाही. या उलट कागदोपत्री वृक्ष लागवड दाखवून निधी हडपण्यावर अधिक भर राहत असल्याचे दिसून येते. (जिल्हा प्रतिनिधी)