वित्त विभागातील पदोन्नतीत अनियमितता

जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागात करण्यात आलेल्या पदोन्नत्या संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. एकूण ११ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. या प्रक्रियेत पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागात करण्यात आलेल्या पदोन्नत्या संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. एकूण ११ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. या प्रक्रियेत पात्रता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. शिवाय पदोन्नती दिलेल्या सहा कर्मचाऱ्यांची पदावनती करण्यात आली. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. वित्त विभागातून कनिष्ठ लेखा अधिकारी आणि वरिष्ठ सहायक यांच्या ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नत्या करण्यात आल्या. यात पाणीपुरवठा विभाग, सिंचन विभाग, घाटंजी पंचायत समिती, नेर पंचायत समिती, आर्णी पंचायत समिती, दिग्रस पंचायत समिती, मारेगाव पंचायत समिती, महिला बाल कल्याण विभाग, वित्त विभागातील दोन, शिक्षण विभाग, पंचायत समिती कळंब अशा ११ कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती करण्यात आली. नियमाप्रमाणे ४५ वर्षे झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. निर्मल भारत अभियान आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा येथील दोन कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेतून किरकोळ तांत्रिक त्रुट्या दाखवून हेतुपुरस्सररीत्या डावलण्यात आले आहे. पदोन्नती प्रक्रिया करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली. सहायक लेखाधिकारी या पदावर पदोन्नती करत असताना विभागांतर्गत घेतली जाणारी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. मात्र ही बाब दुर्लक्षित करून काही कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती देण्यात आली होती. यामुळे ज्यांची ४५ वर्षे सेवा पूर्ण झाली, अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर पदोन्नती केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुन्हा कनिष्ठ लेखाधिकारी म्हणून पदावनती कररण्यात आली. मात्र काहीच दिवसात पुन्हा पदोन्नती आदेश देवून पदावनती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात आला. याबाबत पाणीपुरवठा विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. एकंदरच ही पदोन्नती प्रक्रिया संशयास्पद आहे. मात्र वित्त विभागाशी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे सलोख्याचे संबंध असल्याने तेथील सर्व चुका मान्य केल्या जातात, अशीही चर्चा जिल्हा परिषद वर्तूळात सुरू आहे. पदोन्नतीसाठी वरिष्ठ पातळीवर घोडेबाजारही झाला आहे. त्यामुळेच ज्यांना खऱ्या अर्थाने पदोन्नती देणे गरजेचे होते त्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलण्यात आला आहे. आता हे कर्मचारी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार घेवून जाण्याच्या मानसिकतेत आहे. जिल्हा परिषदेत त्यांच्या तक्रारींना कोणीच दाद देत नसल्याने ही वेळ त्यांच्यावर आली आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)