आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती

आश्रमशाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती व वेतनश्रेणी लागू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समजाकल्याण विभागाला दिले आहेत.

यवतमाळ : आश्रमशाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती व वेतनश्रेणी लागू करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समजाकल्याण विभागाला दिले आहेत.
३० एप्रिल १९९८ च्या शासन निर्णयाने राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १२ वर्ष सेवा झाल्यानंतर कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू केलेली आहे. त्यामुळे खासगी शाळांमधून शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना बारा वर्षानंतर पदोन्नतीचा लाभ मिळतो आणि पद उपलब्ध नसल्यास त्या पदाची वेतनश्रेणी मिळते. परंतु राज्यातील आश्रमशाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अशी कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू करण्याबाबत कुठलाही कायदा किंवा शासन निर्णय नाही. त्यामुळे समाजकल्याण अधिकारी आणि विभागीय समाजकल्याण अधिकारी यांनी आश्रमशाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ नाकारला होता.
त्या संदर्भात महाराष्ट्र आश्रमशाळा शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघाने आश्रमशाळांमधील लिपिक, प्रयोगशाळा परिचर, शिपाई, कामठी, मदतनिस या पदांवर काम करणाऱ्यांना बारा वर्ष सेवेनंतर ३० एप्रिल १९९८ च्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नती आणि वेतनश्रेणी देण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. परंतु त्याची दखल न घेतल्याने यवतमाळ जिल्ह्यातील विजय ग्रेसपुंजे, के.एफ राठोड, जितेंद्र घाडगे यांच्यासह ४१ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी अ‍ॅड.प्रदीप क्षीरसागर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी होवून न्यायालयाने ३० एप्रिल १९९८ नुसार कालबद्ध पदोन्नती याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याबाबत निर्वाळा देत समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी ४१ याचिकाकर्त्यांच्या सेवा स्वतंत्रपणे तपासून बारा वर्ष पूर्ण झाल्यापासून सदर शासन निर्णयानुसार कालबद्ध पदोन्नती लागू करावी, असे आदेश दिले आहे. या आदेशामुळे याचिकाकर्त्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार पदोन्नती अथवा वेतनश्रेणी अथवा इतर लाभ मिळणार आहेत. (प्रतिनिधी)