खासगी ‘मेडिकल’ची शैक्षणिक सवलत रद्द

खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शासनाने १५ टक्के प्रवेशाचा कोटा आरक्षित केला आहे. या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत दिली जात होती.

फतवा : अर्ध्यावर शिक्षण सोडण्याची वेळ
यवतमाळ : खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शासनाने १५ टक्के प्रवेशाचा कोटा आरक्षित केला आहे. या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कात सवलत दिली जात होती. ही सवलत मार्च २०१५ पासून बंद करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभागाने घेतला आहे. यामुळे अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त भटक्या आणि इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अर्धवट शिक्षण सोडण्याची वेळ आली आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची संधी मिळावी, यासाठी शासनाने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात एकूण प्रवेश क्षमतेपैकी १५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या होत्या. या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च झेपात नसल्याने त्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शैक्षणिक शुल्कात सवलत दिली जात होती. मात्र अचानकच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २० मार्चला स्वतंत्र आदेश काढून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी तशा सूचना दिल्या. शासनाच्या या आदेशामुळे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती नसताना आता शिक्षण शुल्क भरायचे कुठून, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. या आदेशामुळे विनाअनुदानित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय अमरावती, धुळे, नागपूर, कोल्हापूर, सातारा अशा जवळपास ११ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार आहे.
आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाच्या वैद्यकीय दंत, होमिओपॅथी, युनानी, आयुर्वेद, भौतिक उपचार, व्यवसायोपचार आणि नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांना आर्थिक तरतूद न जमल्यास आपले शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणार आहे. शासनाने एक प्रकारे अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला. दुर्दैवाने विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात १५ टक्के कोट्यात प्रवेशासाठी पात्र विद्यार्थिसंख्या कमी असल्याने प्रशासन या निर्णयाच्या फेरविचारास तयार नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)