पूरबाधित २२ गावांतील नागरिकांना भूखंड

जिल्ह्यातील काही गावांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचा फटका बसतो. पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, नदी काठांवरील या गावांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होते. अशा २२ गावातील नागरिकांना

यवतमाळ : जिल्ह्यातील काही गावांना दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचा फटका बसतो. पावसाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, नदी काठांवरील या गावांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण होते. अशा २२ गावातील नागरिकांना दुसरीकडे आपले घर उभे करण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पुनर्वसन समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्ह्यातील अन्य प्रलंबित आणि जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाचे प्रश्न या बैठकीत निकाली काढण्यात आले. प्रत्येक मंगळवारी पुनर्वसन उपसमितीची बैठक होते. या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या २२ गावांबाबत निर्णय घेण्यात आला. या गावांना घरासाठी शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात येऊन त्यावर भूखंड पाडण्यात येऊन ते सबंधितांना देण्यात येईल. गेल्यावर्षी उन्हाळयात ठिकठिकाणी पाणीटंचाई निवारणार्थ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. परंतु अधिग्रहणाचा मोबदला सबंधित विहिर मालकांना काही उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या द्यायचा राहुन गेला होता. अशा विहिर अधिग्रहणाचा मोबदला देण्याचा निर्णय झाला असून हा निधी संबंधितांना लवकरच दिला जाईल. टिपेश्वर अभयारण्यामुळे पुनर्वसन झालेल्या मारेगाव वन या गावाच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी प्रशासनाच्या वतीने वारंवार शासनास मागण्यात आला होता. निधीअभावी सबंधित गावातील नागरिकांना देय रक्कम व पुनर्वसित गावांची विकासाची कामे रखडली होती. तांत्रिक बाबींमध्ये यासाठी आदिवासी विकास विभाग निधी देऊ शकत नव्हता. त्यासाठी विशेष बाब म्हणून या बैठकीत १५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे पुनर्वसनाची उर्वरित कामे तातडीने होणार आहेत. गेल्या काही वर्षात सतत झालेल्या अतीवृष्टीमुळे शेतकरी व नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसानापोटी बाधितांना देय असलेली ३२ कोटीची रक्कम गेल्या बैठकीत मंजूर झाली होती. ती रक्कम वित्त विभागाने ताबडतोब उपलब्ध करून द्यावी, असा निर्णयही या बैठकीत झाला. पूरबाधित २२ गावांचा निर्णय, मारेगाव वन व टिपेश्वर या गावांसाठी निधी, अतिवृष्टीची प्रलंबित रक्कम तसेच विहिर अधिग्रहणाचा मोबदला या गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित बाबी या बैठकीत निकाली निघाल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अजुनही पाणीटंचाईची स्थिती आहे. शासनाने टंचाई आराखडा ३० जुलैपर्यंत राबविण्यास मुदतवाढ दिली होती. उप समितीने ही मुदत आणखी वाढविण्याची शिफारस कॅबिनेटला केली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. या बैठकीला सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे व सबंधित सर्व अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)