Yavatmal (Marathi News)

राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : ठरल्याप्रमाणे कर्ज थकीत झाल्यानंतर वन टाईम सेटलमेंटच्या आडोश्याने कर्जदाराला व्याज माफी दिली जाते. यवतमाळातील बँकांनी ओटीएसच्या नावाखाली भूमाफियांनासुद्धा कोट्यवधी रुपयांची व्याजमाफी दिली आहे. ही व्याजमाफी एसआयटीच्या रडारवर आहे.जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. राज कुमार यांनी भूखंड प्रकरणांच्या चौकशीसाठी १७ सदस्यीय एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन केल्याने माफियांचे व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या राजकीय मंडळी, मिलीभगत असलेल्या बँकेतील यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहे. एसआयटीचे हात केवळ यंत्रणेपर्यंतच पोहोचतात की त्या पुढेही जातात, याकडे यवतमाळकरांचे लक्ष लागले आहे.भूमाफियांनी भूखंड तारण ठेवायचे, बँकांनी अडीच टक्के प्रोसेसिंग फी घेऊनही कोणतीच खातरजमा न करता सर्रास मालमत्तेच्या किंमती पेक्षा अधिक कर्ज द्यायचे आणि ते थकीत झाल्यानंतर ओटीएसच्या नावाखाली केवळ मुद्दल वसूल करून मोठ्या प्रमाणात व्याज माफी द्यायची, त्या व्याज माफीत आपलेही मार्जीन ठेवायचे, असे प्रकार यवतमाळातील काही बँकांमध्ये सर्रास सुरू आहेत. बँकेची केवळ पगारी यंत्रणाच त्यात गुंतलेली नसून बँकेचे सभासदांनी निवडून दिलेले कर्तेधर्तेही त्यातील लाभाचे वाटेकरी आहेत.बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे गैरप्रकार सुरु आहेत, ठेवीदारांच्या रकमा मनमानी पद्धतीने वाटल्या जात आहेत. असे असताना या बँकांवर नियंत्रण ठेवणारी शासनाची यंत्रणा नेमके काय करीत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. सामान्य नागरिकाला अवघ्या लाखांच्या कर्जासाठी महिनोंमहिने उंबरठे झिजवायला लावणाºया या बँका भूमाफियांना मात्र सर्रास आपल्या तिजोºया उघड्या करून देत आहेत. कुणाच्या तरी मालकीचे भूखंड परस्पर आपल्या नावे करून भूमाफिया ते बँकांमध्ये तारण ठेवत आहे. बँकांची मिलीभगत असल्याने त्याची खातरजमा न करता त्यावर सर्रास कर्ज दिले जात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये बँका कोट्यवधींनी बुडण्याची व त्याला टाळे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भूमाफियांच्या कर्ज प्रकरणात बँकांना खुला राजकीय वरदहस्त मिळाला आहे. त्यामुळे बँकांची हिंमत वाढत असून नवनवीन कर्ज प्रकरणे मंजूर होत आहे. बहुतांश बँकांमध्ये हा प्रकार असून काही उघड तर काही छुप्या पद्धतीने सुरू आहे. काही बँका अशा कर्ज प्रकरणांना अपवाद असल्या तरी त्यांची संख्या अगदीच बोटावर मोजण्याऐवढी आहे.बँकांमध्ये कर्ज प्रकरणे, प्रोसेसिंग फी याआड चालणारी आर्थिक उलाढाल व त्यातील मार्जीनचे आकडे डोळे विस्फारणारे आहेत. त्यामुळेच अनेकांचा कल बँकींग क्षेत्राकडे वाढला आहे. पर्यायाने बँकांचे अध्यक्षपद आता खासदार-आमदारांपेक्षाही मोठे वाटू लागले आहे.‘सांघिक’ प्रयत्नातून दोन कोटींची माफीयवतमाळातील एका शहरी बँकेने भूखंड मालकाला सहा कोटींचे कर्ज दिले. हे कर्ज मंजूर व्हावे म्हणून भाजपा नेत्याच्या घरातून शिफारसी केल्या गेल्या. ओटीएसच्या आडोश्याने हे कर्ज अवघ्या चार कोटीत सेटल केले गेले. त्यावरील तब्बल दोन कोटींचे व्याज माफ करण्यात आले. या व्याजमाफीसाठी ‘सांघिक’ भावनेतून नागपुरातून ‘अतुल’नीय प्रयत्न केले गेले.आधी थकबाकीदार व्हा, मग केवळ मुद्दलात ‘सेटलमेंट’ कराएखाद्या बिल्डरने शेत विकत घेऊन तेथे ले-आऊट टाकतो. मंदीच्या लाटेमुळे या ले-आऊटमधील भूखंड विकले जात नाही. मग ले-आऊटच्या सर्व भूखंड विक्रीतून अपेक्षित असलेला पैसा बँकांमध्ये हे ले-आऊट तारण ठेऊन तेवढे कर्ज उचलले जाते. त्यासाठी बँकेच्या पॅनलवरील व्हॅल्युअर मॅनेज करून ले-आऊटची किंमत आधीच दुप्पटीने वाढवून घेतली जाते. एखाद दोन हप्ते भरल्यानंतर हे कर्ज थकविले जाते. किमान तीन वर्ष कर्ज भरले जात नाही. त्यानंतर बँक कर्ज वसुलीसाठी आपण किती तत्पर आहोत, याचा देखावा निर्माण करीत वन टाईम सेटलमेंटचा मार्ग निवडते. त्यात कर्ज म्हणून घेतलेली मूळ रक्कमच तेवढी भरली जाते. बँक त्या कर्जदाराला बहुतांश व्याज माफ करते. अशा पद्धतीने यवतमाळातील बँकांमध्ये ओटीएसच्या आड व्याज माफीची शेकडो प्रकरणे झाली आहे.सात वर्षात शंभर कोटींवर माफीयवतमाळातील एका शहरी बँकेत गेल्या सात वर्षात ५० पेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये वन टाईम सेटलमेंटच्या नावाखाली शंभर कोटी पेक्षा अधिक रकमेची व्याज माफी केली गेल्याची खळबळजनक माहिती पुढे आली आहे. या बॅँकेतील २०११ पासूनच्या तमाम ओटीएस प्रकरणांची सखोल तपासणी केल्यास व्याज माफीचा हा आकडा सिद्ध होण्यास वेळ लागणार नाही. आमसभेत सदस्यांनी ओटीएस प्रकरणांची माहिती मागणे अपेक्षित आहे.