वाहनांसाठी ऑनलाईन पीयूसी बंधनकारक

सुरेंद्र राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : वाहनांकडून उत्सर्जित होणारा धूर व धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी येथील ...

ठळक मुद्देबोगस प्रमाणपत्रांना चाप : मोबाईल पीयूसी सेंटर बंद, उच्च न्यायालयाचे आदेश

सुरेंद्र राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : वाहनांकडून उत्सर्जित होणारा धूर व धुरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने प्रत्येक वाहनांना ऑनलाईन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) बंधनकारक केले आहे.वाहनाची पहिल्यांदा नोंदणी करताना प्राप्त वाहन पीयूसी प्रमाणपत्राची वैधता ही एक वर्षाची असते. त्यानंतर प्रत्येक वाहनास शासनमान्य पीयूसी सेंटरमार्फत तपासणी करून प्रमाणपत्र मिळविणे व वाहन चालवताना सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. मात्र पूर्वीच्या पद्धतीत थेट बोगस पीयूसी प्रमाणपत्र दिले जात होते. आता वाहनातून निघणाऱ्या धुराची खरेच तपासणी होते की, नाही यावर थेट वेब कॅमेऱ्याचा वॉच राहणार आहे. शिवाय हे प्रामणपत्र सिस्टीम जनरेटेड आहेत. यासाठी एआरएआय (ऑटोमॅटीक रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) यांनी स्वतंत्र स्फॉटवेअर आणि मशनरी तयार केली आहे. प्रत्येक पीयूसी प्रमाणपत्र वितरण करणाऱ्या केंद्र चालकाला आता याच नव्या साधनांचा वापर करावा लागणार आहे. पूर्वीसारखे प्रमाणपत्र मिळणार नाही. त्याचा संपूर्ण डाटा परिवहन कार्यालयात सेव्ह होणार आहे. पीयूसी तपासण्याची प्रक्रियाच आॅनलाईन झाल्याने त्यामध्ये कोणालाच गडबड करता येणार नाही.वाहनाच्या धुरातून साधारणात: एचसी - हायड्रो कार्बन, सीओ- कार्बन मोनॉक्साईड, सीओटू - कार्बन डायआॅक्साईड निघतो. याचे प्रमाण निर्धारत क्षमतेपेक्षा अधिक असल्यास त्या वाहनाला रस्त्यावर चालविण्यास बंदी घातली जाते. प्रदूषकाच्या विहीत मर्यादेतच या तिन्ही वायूचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे. पूर्वीच्या प्रक्रियेत याची पडताळणी होत नव्हती. कोणालाही कुठेही केव्हाही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) मिळत होते. आता याला चाप बसणार आहे.वाहन चालविताना प्रमाणपत्र नसेल, तर संबंधित अधिकारी यांच्याकडून मोटार वाहन कायद्यातील कलम १९०(२)च्या तरतुदीनुसार वाहनचालकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रादेशिक परिवहन विभागाने दिलाआहे.१ डिसेंबरपासून हवी ऑनलाईन पीयूसीवाहनांना आता आॅनलाईनी पीयूसी असल्याशिवाय रस्त्यावर फिरवता येणार नाही. शिवाय पीयूसी केंद्र चालकांनीही आता त्यांचे युनिट अपडेट करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शेवटचा अल्टीमेटम दिला आहे. वाहनांची नोंदणी, फिटनेस प्रमाणपत्र हेसुद्धा ऑनलाईन पीयूसीशिवाय दिले जाणार नाही. यामुळे वाहनधारक व पीयूसी केंद्र चालकांनी वेळीच नव्या तंत्राचा वापर करावा, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र वाढोकर यांनी केले आहे.