नेर तालुक्यात रानडुकरांच्या हैदोसाने पिके उद्ध्वस्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2020 05:00 AM2020-07-10T05:00:00+5:302020-07-10T05:00:43+5:30
शिरसगाव येथील राहुल खडसे या शेतकऱ्याने दोन एकर शेतात भाजीपाला शेती सुरू केली आहे. सेंद्रीय पद्धतीने भाजीपाला पिकवून तो आपल्या कुटुंबाची गुजरान करतो. यावर्षीसुद्धा त्याने सोयाबीन या पारंपरिक पिकाला बगल देत वांगे, भेंडी, गवार, बरबटी यासारखा भाजीपाला शेतात लावला. मेहनतीला रंगही आला. भाजीपाला पीक बहरत असतानाच एका रात्री रानडुकराने संपूर्ण भाजीपाला पीकच उद्ध्वस्त केले.
किशोर वंजारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नेर : तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक संकटाचा सामना करत यावर्षीच्या खरीप हंगामाची पेरणी केली आहे. पिकलेला माल बाजारात विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक पद्धतीत बदल करत भाजीपाल्याची लागवड केली. मात्र रानडुक्कर व इतर वन्य प्राण्यांमुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. पीक वाचवावे कसे या विवंचनेत शेतकरी आहे.
शिरसगाव येथील राहुल खडसे या शेतकऱ्याने दोन एकर शेतात भाजीपाला शेती सुरू केली आहे. सेंद्रीय पद्धतीने भाजीपाला पिकवून तो आपल्या कुटुंबाची गुजरान करतो. यावर्षीसुद्धा त्याने सोयाबीन या पारंपरिक पिकाला बगल देत वांगे, भेंडी, गवार, बरबटी यासारखा भाजीपाला शेतात लावला. मेहनतीला रंगही आला. भाजीपाला पीक बहरत असतानाच एका रात्री रानडुकराने संपूर्ण भाजीपाला पीकच उद्ध्वस्त केले. दोन महिन्यांपासून कष्ट करून उभे केलेले पीक रानडुक्कर व इतर वन्य प्राण्यांनी काही तासात नष्ट केले. आता राहुलपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवसरात्र पिकाच्या संगोपनाची तयारी आहे. तसे प्रयत्नही केले. मात्र रात्रीच्या काळोखात रानडुकरासारख्या हिंस्त्र प्राण्यांपासून भाजीपाला पिकाचे संरक्षण करणे म्हणजे स्वत:चा बळी देण्याचा प्रकार आहे. रानडुकराच्या हल्ल्यात अनेक शेतकºयांनी जीव गमावला, काहींना अपंगत्वही आले. आता त्या कुटुंबात शेती करणाराच उरला नाही, अशी स्थिती आहे.
वनविभागाची मदत ठरते तुटपुंजी
वनविभाग शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाखाली अत्यल्प मोबदला देतो यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघत नाही. शिवाय वन्य प्राण्यांनी पिकांचे नुकसान केल्याची तक्रार केल्यानंतरही त्याचा पंचनामा करण्यासाठी वनविभागाची यंत्रणा त्यांच्या सोयीने शेतात पोहोचते. त्यामुळे नुकसानीचे प्रमाण दिवसागणिक वाढत जात आहे. याकरिता वन विभागाने ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.