राज्यातील प्राध्यापक भरतीची झाडाझडती

Yawatmal News अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने प्राध्यापक भरतीची चौकशी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देबिंदूनामावली तपासणारअनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडून चौकशी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुसूचित जमातीची बिंदूनामावली डावलून राज्यात सहायक प्राध्यापकांची अनेक पदे इतर प्रवर्गातून भरण्यात आली. त्यामुळे एसटी प्रवर्गाच्या २० हजार पदांचा अनुशेष शिल्लक राहिला. ‘लोकमत’ने ही बाब चव्हाट्यावर आणल्यानंतर अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने प्राध्यापक भरतीची चौकशी सुरू केली आहे.
राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने या ‘बिंदूनामावली घोटाळ्याचा’ वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल राज्याच्या उच्च शिक्षण सचिवांना मागितला आहे. त्यासाठी २५ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

‘राज्यात २० हजार प्राध्यापकांचा अनुशेष’ या शिर्षकाखाली ‘लोकमत’ने २ ऑक्टोबर रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयात अनुसूचित जमातीकरिता आरक्षित असलेल्या पदांची भरती रखडली आहे. सप्टेंबर २०१९ पासून बिंदूनामावली निश्चित करताना एसटी प्रवर्गाचा बिंदू डावलून पदे मंजूर केल्याची बाब अनेक ठिकाणी उघडकीस आली. या संदर्भात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने माहिती अधिकारात माहिती मिळविल्यानंतर विविध महाविद्यालयांच्या माहितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळली.

सामान्य प्रशासन विभागाने २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी छोट्या संवर्गासाठी बिंदूनामावली विहित करणारा शासन निर्णय काढला. मात्र तो निर्णय लगेच २२ ऑगस्ट रोजी स्थगित करण्यात आला. असे असतानाही राज्यात अनेक महाविद्यालयांना बिंदूनामावली तपासून देण्याची प्रक्रिया जानेवारी २०२० पर्यंत सुरूच होती. एकट्या अमरावती विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ३० पेक्षा अधिक महाविद्यालयांच्या बिंदूनामावलीची प्रकरणे तपासून जाहिराती प्रकाशित करण्यात आल्या. याबाबत आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने माहिती मागितली असता विद्यापीठ आणि अमरावती मागासवर्ग कक्ष सहायक आयुक्तांकडून वेगवेगळी माहिती पुरविण्यात आली. तर अशाच प्रकरणात नागपूर विद्यापीठ आणि नागपूर सहायक आयुक्तांकडूनही मिळालेल्या माहितीत तफावत आढळली. त्यामुळे आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.