जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती होणार ‘स्मार्ट’

प्रत्येक कामात पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

३२ गावे कॅशलेस : जिल्हा परिषदेने उचलले पाऊल, राज्य शासन पुरविणार स्वाईप मशीन
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
प्रत्येक कामात पारदर्शकता यावी म्हणून शासनाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. आता नवीन वर्षात ‘स्मार्ट’ ग्रामची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील ३२ गावे कॅशलेस करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पाऊल उचलले आहे. या गावांना राज्य शासन स्वाईप मशीन पुरविणार आहे.
राज्यात स्मार्ट ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. तसा अध्यादेश पंचायत विभागात धडकला. गावातील स्वच्छता, पर्यावरण, सामाजिक व आरोग्य विषयक जागृती करून ग्रामपंचायतींच्या स्वयंसमृद्धिसाठी यातून प्रयत्न केले जाणार आहे. या योजनेत गावाची लोकसंख्या, पायाभूत सुविधा यांचा विचार केला जाणार आहे. मोठी ग्रामपंचायत, आदिवासी ग्रामपंचायत, शहरालगतची ग्रामपंचायत, पुरस्कार मिळालेल्या ग्रामपंचायती, असे वर्गीकरण करून ग्रामपंचायतींची निवड केली जाणार आहे.
स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायीत्व, अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण व पारदर्शकता, यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. तालुका स्तरावरील स्मार्ट ग्रामपंचायतीला १०, तर जिल्ह्यातील स्मार्ट ग्रामपंचायतीला ४० लाखांचा पुरस्कार दिला जाणार आहे. डिसेंबरपासून स्मार्ट ग्रामच्या कामाला सुरूवात झाली. २६ जानेवारीला तालुक्यातील विजेत्या गावांची नावे घोषित होईल, तर १ मे रोजी जिल्ह्यातील स्मार्ट ग्राम घोषित होणार आहे. या अनुषंगाने ग्रामपंचायतींमध्ये स्मार्ट ग्रामची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने ग्रामसभा घेतल्या जात आहेत. या संपूर्ण कामावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे.
३२ गावांमध्ये कॅशलेस पणाली
कॅशलेस महाराष्ट्राच्या दृष्टीनेही राज्याने पावले उचलली आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून नवीन वर्षारंभापासून स्वस्तधान्य दुकानात कॅशलेस व्यवहार होणार आहे. सर्वच ठिकाणी हा व्यवहार शक्य नाही. यामुळे प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील ३२ गावांमध्ये स्वाईप मशीन बसविल्या जाणार आहे. या स्वाईप मशीन राज्य शासन पुरविणार आहे.
प्रत्येक तालुक्यातील दोन गावांची याकरिता निवड करण्यात आली आहे. तेथील ग्राहकांना आता स्वस्त धान्य खरेदी करताना पैसे न देता धान्याची उचल करता येणार अहे. त्यासाठी मोाईलचा वापर केला जाणार आहे. मोबाईल कसा हाताळायचा, बँक खात्यातून पैसे कसे काढायचे, याची माहिती देण्यासाठी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात रविवारी प्रशिक्षण दिले. जिल्हाधिकारी सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

सहकारी बँकांना कॅशलेसमधून वगळले
स्वस्त धान्य दुकानातून कॅशलेस व्यवहार करण्याच्या सूचना आल्या आहेत. त्यासाठी कोड नंबर देण्यात आले. यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा उल्लेख नाही. परिणामी जिल्हा सहकारी बँकेचे खाते असणाऱ्यार ग्राहकांना कॅशलेस प्रणालीत व्यवहार करता येणार नाही. तथापि स्वस्त धान्य उचलणाऱ्या बहुतांश ग्राहकांचे याच बँकेत खाते आहे. त्यामुळे ही योजना राबविताना अडचण येण्याची शक्यता आहे. आता ग्राहकांना कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडावे लागणार आहे. तरच त्यांना कॅशलेसचा लाभ घेता येईल.