कृषी केंद्रांना ‘टॉनिक’ची सक्ती

मर्जीतील कंपनीचेच ‘टॉनिक’ शेतकºयांना विकावे, यासाठी जिल्हाभरातील कृषी केंद्रांना सक्ती केली जात आहे. या ‘टॉनिक’चा नागपुरातून पुरवठा होतो आहे.

ठळक मुद्देनागपुरातून पुरवठा : शेतकºयांची दिशाभूल, कृषी प्रशासनावर राजकीय दबाव

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मर्जीतील कंपनीचेच ‘टॉनिक’ शेतकºयांना विकावे, यासाठी जिल्हाभरातील कृषी केंद्रांना सक्ती केली जात आहे. या ‘टॉनिक’चा नागपुरातून पुरवठा होतो आहे. राजकीय दबावापोटी अव्वाच्या सव्वा दराने हे ‘टॉनिक’ शेतकºयांच्या माथी मारले जात आहे.पिकांना पीजीआर अर्थात प्लॅन्ट ग्रोथ रेग्युलेटर देण्याची पद्धत रुढ झाली आहे. शेतकºयांच्या भाषेत याला ‘टॉनिक’ म्हणून गणले जाते. ‘टॉनिक’ पुरवठ्याच्या या काही उत्पादनांना कृषी विभागाची परवानगी लागते. मात्र बहुतांश उत्पादने विनापरवानाच विकली जातात. सर्वच कृषी केंद्र ‘टॉनिक’चा हा माल उपलब्ध ठेवतात. शेतकºयांकडून त्याची नियमित मागणीही होते. परंतु यावर्षी जिल्हाभरातील कृषी केंद्रांना विशिष्ट कंपनीनेच ‘टॉनिक’ विकावे, यासाठी खुद्द जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडूनच सक्ती केली जात आहे.प्रत्येक कृषी केंद्राला ६० ते ६५ हजार रुपये किंमतीच्या ‘टॉनिक’चा माल बळजबरीने पाठविण्यात आला आहे. नागपुरातून त्याचा पुरवठा होतो आहे. पुरवठा करणारी ही कंपनी नागपुरातील एका नेत्याची असल्याचे सांगितले जाते.अन्य कंपन्या ८० रुपये किलो दराने हे ‘टॉनिक’ विकत असताना नागपुरातील ही कंपनी १२० रुपये दराने त्याचा पुरवठा करीत आहे. अन्य कंपन्यांचे ‘टॉनिक’ विकता, तर मग आमचेही विका असे म्हणून कृषी केंद्रांना सक्ती केली जात आहे.स्थानिक पातळीवर त्यासाठी जिल्हा परिषदेतून कृषी प्रशासनावर दबाव निर्माण केला जात आहे. अखेर सक्ती केली जात असल्याने कृषी केंद्रांनी ‘टॉनिक’चा हा माल नाईलाजाने स्वीकारला असून तो आता जादा दरात शेतकºयांच्या माथी मारला जात आहे. या सक्तीच्या चौकशीचे आव्हान आहे.आठ कोटींची उलाढालविशिष्ट कंपनीचे ‘टॉनिक’ ‘ग्रो’ करण्यासाठी जिल्हाभरातील सुमारे १३०० कृषी केंद्रांना जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून सक्ती केली जात आहे. प्रत्येक कृषी केंद्रात ६० ते ६५ हजारांचा माल सक्तीने दिला जात आहे. हा हिशेब आठ कोटी ४५ लाखांच्या घरात जातो आहे. याच्या ‘मार्जीन’चे गणित जिल्हा परिषदेत सोडविले जाणार आहे.