शाळांचे वीज बिल ग्रामपंचायतीच्या खांद्यावर

अनेक शाळांनी वीज बिल न भरल्याने त्यांचा वीज पुरवठा वीज कंपनीने खंडित केला आहे. दुसरीकडे, शासनाने शाळांचे अनुदान कपात केले आहे. अवघे पाच हजारांचे वार्षिक अनुदान दिले जात आहे. सादिल वेळेत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शाळेचे बिल थकत आहे. अनेक शाळांचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देडिजिटल पेच : १४ व्या वित्त आयोगातून खर्चासाठी जिल्हा परिषद सभापती आग्रही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : एकीकडे लोकसहभागातून जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल झाल्या. तर दुसरीकडे या शाळांकडेवीज बिल भरण्याचे पैसेच नाही. त्यामुळे डिजिटल साहित्य धूळखात पडले आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी शाळांचे वीज बिल ग्रामपंचायतींनी भरावे, अशा सूचना शिक्षण सभापतींनी केल्या आहेत.
ज्ञानरचनावाद, डिजिटल अध्यापनाची साधने आदींमुळे खेड्यातील शाळांची भूमिका आता बदलत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकांनी गावकऱ्यांकडून वर्गणी मिळवून शाळेत अत्याधुनिक साहित्य आणले. टीव्ही, संगणक, प्रोजेक्टर असे साहित्य आले आहे. मात्र त्यांचा आधार घेऊन विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी शाळेत वीजपुरवठ्याची गरज आहे.
अनेक शाळांनी वीज बिल न भरल्याने त्यांचा वीज पुरवठा वीज कंपनीने खंडित केला आहे. दुसरीकडे, शासनाने शाळांचे अनुदान कपात केले आहे. अवघे पाच हजारांचे वार्षिक अनुदान दिले जात आहे. सादिल वेळेत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शाळेचे बिल थकत आहे. अनेक शाळांचा वीज पुरवठा तोडण्यात आला आहे. या विरुद्ध शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दाद मिळाली नव्हती. अखेर शिक्षण सभापती कालिंदा पवार यांनी स्थायी समितीमध्ये हा विषय प्रकर्षाने मांडला. गावातील शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता अशा जबाबदाºया पाहणाºया ग्रामपंचायतींनी शाळेचे वीज बिल भरावे, अशी मागणी सीईओंकडे करण्यात आली आहे.

ग्रामपंचायत अधिनियमात तरतूद
शाळांमधील ‘अंधार’ दूर करण्यासाठी शिक्षण सभापती कालिंदा पवार यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमाचा आधार घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये ग्रामपंचायतीने कोणत्या बाबीवर खर्च करावा, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात कलम ४५ नुसार ग्रामसूचीमधील शिक्षणविषयक बाबींवर खर्च करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हीच बाब सभापतींनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

ग्रामपंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून शाळेचे बिल भरण्याबाबत आदेश द्यावे, अशी विनंती सीईआेंना केली आहे. लवकरच असे निर्देश देण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे.
- कालिंदा पवार, शिक्षण सभापती, जिल्हा परिषद यवतमाळ