धरणातील पाण्याला अधिग्रहणाचे ‘ग्रहण’

जिल्ह्यात बरसलेल्या पावसाने काही धरण ओव्हरफ्लो झाले आहेत. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रबीचा हंगाम करता यावा म्हणून शेतकऱ्यांनी नियोजन केले आहे.

शेतकरी अडचणीत : पाणी आरक्षणाचे वादळरूपेश उत्तरवार यवतमाळजिल्ह्यात बरसलेल्या पावसाने काही धरण ओव्हरफ्लो झाले आहेत. या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रबीचा हंगाम करता यावा म्हणून शेतकऱ्यांनी नियोजन केले आहे. या सुमारास राज्य शासनाने संकलित पाण्याचे अधिग्रहण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील मुबलक पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. यातून सध्यातरी सिंचनासाठी वापर होणार नाही, अशी गंभीर स्थिती आहे. यामुळे रबीच्या सिंचनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील रब्बीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच खोळंबण्याचा धोका आहे. जिल्ह्यात दोन लाख हेक्टरवर रबीच्या पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. नियोजनातील अर्धे क्षेत्र कॅनॉलच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यामाध्यमातून गहू आणि हरभऱ्याचे पीक घेण्यात येते. त्यामुळे रबीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी पाटबंधारे विभागाने कॅनॉलच्या दुरूस्तीलाही सुरूवात केली आहे. शेतकऱ्यांनी रब्बीची वाही पूर्ण केली आहे. कॅनॉलवर अवलंबून असणारे शेतकरी पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. मात्र शेतकऱ्यांना अद्यापही पाणी मिळाले नाही. दरवर्षी पाण्याचे नियोजन करण्याचा संपूर्ण अधिकार पाटबंधारे विभागाला असतो. पाटबंधारे विभाग रबीचे नियोजन करते. प्रकल्पातील पाणी ओलितासाठी सोडले जाते. दुष्काळी परिस्थितीेने राज्य शासनाने पाणी वापराचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहे. या पाण्याचे नियोजन सूचविण्यात आले आहे. त्याकरिता बैठक घेण्याच्या सूचना आहेत. जिल्ह्यात प्रकल्पातील पाणी सोडण्याबाबत सध्या कुठलीही बैठक झाली नाही. यामुळे प्रकल्पातून पाणी कधी सोडल्या जाईल, याची माहिती शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे रबीचा हंगाम लांबण्याचा मोठा धोका आहे. जिल्ह्यातील जलाशयामध्ये ३३० एमएम क्यूब पाणी साठा शिल्लक आहे. यामधील २६२ एमएम क्यूब जलसाठा आरक्षित करण्याचे आदेश आहे. याबाबत पाणी वापराचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे. मात्र, पाणी वाटपाची बैठक झाली नाही. या विलंबाने शेतकऱ्यांना जबर फटका बसणार आहे. सध्याच्या स्थितीत १० एमएम क्यूब पाणी खरिपाच्या पिकांसाठी सोडण्यात आले. ५ एमएम क्यूब पाणी वसाहतीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. १.७२ एमएम क्यूब पाणी उद्योगासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे.