‘डीपीसी’ने रोखला जिल्हा परिषदेचा निधी

जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी निधीच दिला जात नसल्याची ओरड सुरू आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक : पुन्हा अधिकाराचा वाद पेटण्याची चिन्हे यवतमाळ : जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला विकास कामासाठी निधीच दिला जात नसल्याची ओरड सुरू आहे. या संदर्भात ज्येष्ठ सदस्यांनी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत दोन दिवसापूर्वी चर्चाही केली. स्वायत्ता संस्था असलेल्या जिल्हा परिषदेला नियोजनचा निधी वापरण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, अशा स्थितीत समिती सचिवाकडून केले जात असलेली कोंडी चुकीची असल्याचे अनेक सदस्यांनी बोलून दाखविले. जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्यात निधीवरून पुन्हा वाजण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीला विकास कामांचा निधी थांबविण्याचा अधिकार नाही. नियोजन समितीने केवळ कामांचा प्राधान्यक्रम तपासावा, झालेल्या कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र घ्यावे, एवढीच त्यांची जबाबादारी आहे. जिल्हा परिषद स्वायत्ता संस्था असून ग्रामीण भागातील विकास कामात महत्वाची भूमिका बजावते. नियोजन समितीने सर्वच हेडवरचा निधी कमी-अधिक प्रमाणात रोखून धरला आहे. आर्थिक वर्ष संपत असताना केवळ जुना निधी खर्च झाला नाही, अशी सबब पुढे करून कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सदस्यांकडून होत आहे. यावरच अध्यक्षांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. नियोजन समितीने सामान्य कामावरचे आठ कोटी, आदिवासी बहुल क्षेत्रातील कामाचे २०९.२५ कोटी, गैरआदिवासी क्षेत्र व किमान गरजा कार्यक्रमांचे १७४.८० कोटी, यात्रास्थळ विकास योजनेचे ३८४.५३ कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारत बांधकामाचे ११७ कोटी, आरोग्य उपकेंद्राच्या बांधकामाचे ११७ कोटी थांबविण्यात आल्याची माहिती आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. तर नियोजन समितीवर शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. यातून तर हा वाद निर्माण केला जातो काय असा संशय व्यक्त होत आहे. यापूर्वी आघाडी शासनाच्या काळात जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेची सत्ता होती. त्यावेळी काँग्रेसचे नियोजन समितीवर वर्चस्व होते. तेव्हासुद्धा नियोजन समितीच्या निधीवरून जिल्हा परिषदेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत होता. विकास कामांचा निधीच खर्च होत नसल्याची सबब पुढे केली जात होती. या वादातच ग्रामीण भागातील अनेक मूलभूत गरजांची कामे पूर्णच झाली नाही. आतासुद्धा त्याचीच पुनरावृत्ती होत असल्याचा आरोप सदस्यांकडून केला जात आहे. नियोजन समितीची अर्थसंकल्पीय दृष्टीकोणातून सभा होणार आहे. या सभेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या सदस्यात एकमत झाले असून सभेमध्ये आक्रमक पवित्रा घेऊन नियोजन समितीचा निधी लवकर रिलीज करावा, अशी मागणी केली जाणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)