डॉक्टरांची जिल्हा कचेरीवर धडक

रेडिओलॉजी असोसिएशनच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मागण्या प्रलंबित आहे.

यवतमाळ : रेडिओलॉजी असोसिएशनच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध मागण्या प्रलंबित आहे. परंतु या मागण्यांची पुर्तता होताना दिसत नाही. त्यामुळे बुधवारपासून विविध आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली.
पीसीपीएनडीटी कायद्याचा विरोध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या आवाहनावरून शहरातील सोनोग्राफी केंद्र संचालकांनी बंद पाळला. दरम्यान शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी राहुलरंजन महिवाल यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
सर्व सोनोलॉजिस्ट लिंग निदानाच्या विरोधात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शासनाच्या लहरीपणामुळे कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप यावेळी संघटनेकडून करण्यात आला. एएफ फॉर्म भरण्यात काही त्रुटी राहिल्यास थेट फौजदार गुन्हा नोंदविण्यात येत आहे. कायदा लिंग निदानाविरुद्ध असला तरी अधिकाऱ्यांना फॉर्म तपासण्यात जास्त रस आहे. फॉर्ममध्ये चूक आढळल्यास पहिल्यांदा इशारा देणे व वारंवार चूक आढळल्यास आर्थिक दंड करणे ही शिक्षा होवू शकते. परंतु सोनोग्राफी मशीन सील करणे किंवा नोंदणी रद्द करणे चुकीचे आहे, असे सोनोग्राफी केंद्र संचालकांनी म्हटले आहे.
शिष्टमंडळात रेडिओलॉजी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.मुडे, सचिव डॉ.ललित पालडिवाल (निमोदिया), डॉ.आशिष लोहिया, डॉ.सुनील काबरा, डॉ.अरुणा पवार, डॉ.अर्चना राजकुंवर, डॉ.घोडेस्वार, डॉ.सोनल देशपांडे तसेच यवतमाळ येथील स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ.नीता केशवाणी, डॉ.चारूलता रानडे, डॉ.प्रीती काबरा व आयएमए यवतमाळतर्फे डॉ.दीपक सव्वालाखे, डॉ.अशोक चौधरी व डॉ.रश्मी जिरापुरे आदींची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)