जिल्हा बँक नोकरभरतीची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

सोमवारी नागपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ घातली होती. परंतु एका पक्षकाराला नोटीस जारी न झाल्याने ही सुनावणी आता पुढील दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. १४७ पदांची ही भरती समांतर आरक्षणाच्या मागणीमुळे वांद्यात सापडली आहे. ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्याने या भरतीत ‘अ‍ॅप्रोच’ झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगार युवक व त्यांच्या पालकांचा संयम संपतो आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १४७ पदांच्या नोकरभरतीत समांतर आरक्षण लागू करण्यासंबंधी नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी पुढील दोन आठवडे लांबणीवर पडली आहे.
सोमवारी नागपूर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ घातली होती. परंतु एका पक्षकाराला नोटीस जारी न झाल्याने ही सुनावणी आता पुढील दोन आठवड्यानंतर होणार आहे. १४७ पदांची ही भरती समांतर आरक्षणाच्या मागणीमुळे वांद्यात सापडली आहे. ‘तारीख पे तारीख’ सुरू असल्याने या भरतीत ‘अ‍ॅप्रोच’ झालेल्या सुशिक्षित बेरोजगार युवक व त्यांच्या पालकांचा संयम संपतो आहे. एकूणच घोळ लक्षात घेता ही भरती नव्याने घ्यावी लागते की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या भरतीतील ४३ पदांना समांतर आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यात १२ पदे शिपायाची तर ३१ पदे लिपिकाची राहू शकतात. आता बँकेचे संचालक मंडळ या भरतीबाबत नेमके काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे. बँकेने स्वत: या प्रकरणात समांतर आरक्षण लागू करून नव्याने भरती घेण्यासंबंधी शपथपत्र दिल्यास पुढील भरतीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, असे सहकार क्षेत्रात मानले जात आहे.

विभागीय सहनिबंधकाची भूमिका संशयास्पद
भरती वादात अडकली असताना अमरावतीचे विभागीय सहनिबंधक राजेश दाभेराव यांची भूमिका मात्र सुरूवातीपासूनच संशयास्पद राहिली आहे. निबंधक असूनही त्यांनी बँकेला भरतीबाबत योग्य दिशा दाखविली नसल्याचा आरोप संचालकांमधूनच होऊ लागला आहे. सहनिबंधकांनी परस्पर दिलेल्या शपथपत्रामुळे बँकेची भरती कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याची ओरडही ऐकायला मिळते आहे.