जिल्हा परिषद बांधकामात ‘कलेक्शन’साठी धडपड

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत साडेसात कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या गेल्या आहेत.

साडेसात कोटी : मजूर संस्थांवर निविदा भरण्यासाठी दबाव
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ व २ अंतर्गत साडेसात कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या गेल्या आहेत. परंतु आता आचारसंहिता जाहीर झाल्याने या बांधकामातील ‘कलेक्शन’ बुडण्याची भीती संबंधित पदाधिकाऱ्यांना आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी चक्क मजूर कामगार सहकारी संस्थांवर दबाव निर्माण केला जात असल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. १ अंतर्गत तीन कोटी तर क्र. २ अंतर्गत साडेचार कोटी अशा एकूण साडेसात कोटी रुपयांच्या बांधकामांच्या निविदा काढल्या गेल्या आहेत. या निविदा भरण्याची मुदत १७ जानेवारीपर्यंत आहे. परंतु अचानक पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने या निविदांची पुढील प्रक्रिया वांद्यात सापडली आहे. एवढेच नव्हे तर जिल्हा उपनिबंधकांनी यवतमाळ जिल्हा मजूर कामगार सहकारी संस्था संघाला आचारसंहितेमुळे कोणत्याही प्रकारच्या निविदा भरु नये, असे लेखी आदेश दिले आहे. मात्र उपनिबंधकांचे हे आदेश झुगारुन जिल्हा परिषदेचे संबंधित पदाधिकारी व त्यांच्या राजकीय गॉडफादरने ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी धडपड चालविली आहे. साडेसात कोटींच्या कामातील ‘कलेक्शन’ बुडू नये यासाठी ही धडपड असल्याचे सांगितले जाते. मजूर कामगार सहकारी संस्था संघाच्या दोन-तीन संचालकांना हाताशी धरुन या निविदा भरण्यासाठी त्यांना प्रलोभने दिली जात आहे. त्यांच्यावर दबावही वाढविला जात आहे. त्यात साडेचार टक्क्यांची ‘मार्जीन’ राहत असल्याचे सांगितले जाते. वास्तविक मजूर कामगार संघात राहून वेगळी भूमिका घेणाऱ्या या दोन-तीन संचालकांच्याच डमी संस्था आहेत. एकाचे तीन तालुक्यात कार्यक्षेत्र असून त्यांच्या तब्बल २० डमी संस्था आहेत. तर अन्य दोघांचे कार्यक्षेत्र एकाच तालुक्यात असून एकाकडे चार तर दुसऱ्याकडे एक डमी संस्था आहे. उपनिबंधकांच्या पत्राचा हवाला देत मजूर कामगार सहकारी संस्थेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी साडेसात कोटींच्या या निविदा भरण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. मात्र त्यांच्या या भूमिकेला छेद देत मजूर कामगारच्या दोन-तीन संचालकांनी संघाच्या विरोधात भूमिका घेऊन निविदा भरण्यासाठी इच्छुकांची शोधमोहीम चालविली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

आचार संहितेला पदाधिकाऱ्यांकडून सुरूंग
आचारसंहितेमुळे भूमिपूजन होत नाही, वर्कआॅर्डरही होत नाही, असे असताना या संचालकांचा निविदा भरण्यासाठी ‘इन्टरेस्ट’ का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बांधकाम १ च्या निविदांमधील लाभाचे पाट गॉडफादरच्या घरापर्यंत तर बांधकाम २ च्या लाभाचे पाट पदाधिकाऱ्याच्या घरापर्यंत वाहत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत ऐकायला मिळते.