नगरसेवकांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुकीचा धसका

नगरपरिषदेची हद्दवाढ होताच शहराच्या राजकीय पटलावर हालचालींना वेग आला आहे. विद्यमान नगरसेवकांनी मुदतपूर्व

सुरेंद्र राऊत ल्ल यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ होताच शहराच्या राजकीय पटलावर हालचालींना वेग आला आहे. विद्यमान नगरसेवकांनी मुदतपूर्व निवडणुकीचा धसका घेतला आहे. तर समाविष्ठ झालेल्या नव्या क्षेत्रातील इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला आहे. नवीन वॉर्ड रचनेचे समीकरण नेमके कसे राहणार याचीही हुरहूर अनेक नगरसेवकांना लागली आहे. यवतमाळ नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीची अधिसूचना शुक्रवारी जारी झाली. शहरालगतच्या वडगाव, लोहारा, भोसा, उमरसरा, पिंपळगाव, मोहा, वाघापूर आणि उजाड डोळंबा यवतमाळ नगर परिषदेत समाविष्ठ झाले. या अधिसूचनेने ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपले असून एक जिल्हा परिषद सदस्य, तीन पंचायत समिती सदस्य आणि ११३ ग्रामपंचायत सदस्यांचे पद रद्द करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांवर तर अवघ्या पाच महिन्यातच गडांतर आले. आता सर्वांच्या नजरा नगर परिषद निवडणुकीकडे लागल्या आहेत. हद्दवाढीने मुदतपूर्व निवडणुका होतात की काय याची हूरहूर विद्यमान नगरसेवकांना लागली आहे. तर नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. काहींनी सहा महिन्यापूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये आपला जोरकस अजमावून पाहिला. आता तेच पुन्हा नगर परिषदेत जाण्यास इच्छुक आहे. नगर परिषद निवडणुकीत पक्षीय प्रभावासोबतच उमेदवारही महत्वाचा ठरतो. आता मात्र अनेकांचे वॉर्ड, प्रभार मोडित निघणार आहे. त्यामुळे नव्या वार्डासाठी नवीन समीकरण जुळवावे लागणार आहे. नगरसेवकांचा कार्यकाळ हा डिसेंबर महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत वाढीव क्षेत्राचे कामकाज प्रशासकाकडून चालविण्यात येणार आहे. येथे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रशासक राहणार आहे. वाढीव क्षेत्रासाठी नगर परिषदेची मुदतपूर्व निवडणूक होऊन नव्याने आलेल्या प्रतिनिधींना संधी दिली जाईल का याबाबतही संभ्रम आहे. केवळ वाढीव क्षेत्रातही निवडणूक घेणे शक्य नाही. त्यानंतर लगेच महिनाभरात नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीचे वारेही वाहू लागले आहे. आॅक्टोबर महिन्यात ही निवडणूक होत आहे. यात होणारी आर्थिक उलाढाल सर्वश्रुत आहे. या निवडणुकीचा हंगाम कॅश झाला म्हणजे पाच वर्ष धन्य अशी अनेक नगरसेवकांची धारणा असते. त्यामुळे हीच रसद घेऊन नगर परिषदेची निवडणूक लढण्याचे अनेकांनी गणित बांधले आहे. यापूर्वीच निवडणूक लादली गेली तर विद्यमान सदस्यांसाठी मोठा धोका ठरणार आहे. ६५ नगरसेवक राहणार ४अ वर्ग नगर परिषदेत जास्तीत जास्त ६५ सदस्य संख्या राहणार आहे. त्यामुळे वाढीव क्षेत्राच्या वाट्याला केवळ २४ जागा मिळणार आहे. याच कारणामुळे नव्याने समाविष्ठ झालेल्या भागात तीव्र स्पर्धा सुरू आहे. बरखास्त झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या ११३ सदस्यांमध्येही अस्वस्थता पसरली आहे. आठ ग्रामपंचायतीतून केवळ २४ सदस्य जाण्याची शक्यता असल्याने बरखास्त एका ग्रामपंचायतीच्या वाट्याला तीन नगरसेवक येण्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे ही स्पर्धा अधिक वाढली असून अधिसूचना जाहीर होताच अनेक इच्छुकांनी अघोषित प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. ग्रामपंचायतीतील विकास कामे पूर्ववत सुरू राहणार ४ग्रामपंचायती बरखास्त झाल्यानंतर विकास कामांचे काय असा प्रश्नही पुढे आला आहे. परंतु ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विकास कामे पूर्ववत सुरू राहणार आहे. इतकेच नव्हे तर आर्थिक वर्षापूर्वी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांचेही कार्यादेश देता येणार आहे. ग्रामीण भागात नगर परिषदेच्या तुलनेत भरपूर विकास निधी मिळतो. यात १४ वा वित्त आयोग, जनसुविधेची कामे, रस्ते, घरकूल आदींवर निधी खर्च होतो.