पुसदमध्ये घरकुलांचे बांधकाम रखडले

पालिकेने लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल बांधकामाची मंजुरी दिली. लाभार्थ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यात एक लाख राज्य शासन व दीड लाखाचे अनुदान केंद्र शासनाकडून दिले जाते. पालिकेने लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना घरकूल बांधकामास परवानगी दिली. पालिकेवर विश्वास ठेवून अनेकांनी आपले राहते घर तोडून नवीन बांधकामास सुरुवात केली. परिणामी अनेकांना किरायाने राहावे लागत आहे.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून अनुदान नाही : लाभार्थ्यांसमोर पावसाळ्यात उभे ठाकले संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद : पालिकेतर्फे अनेक लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल मंजूर झाले. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून निधी न मिळाल्याने बांधकाम रखडले आहे. अनेक लाभार्थी बेघर झाले असून त्यांचे संसार उघड्यावर आले आहे.
पालिकेने लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरकूल बांधकामाची मंजुरी दिली. लाभार्थ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. यात एक लाख राज्य शासन व दीड लाखाचे अनुदान केंद्र शासनाकडून दिले जाते. पालिकेने लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना घरकूल बांधकामास परवानगी दिली. पालिकेवर विश्वास ठेवून अनेकांनी आपले राहते घर तोडून नवीन बांधकामास सुरुवात केली. परिणामी अनेकांना किरायाने राहावे लागत आहे. काही लाभार्थी घरकूला शेजारीच तात्पुरती झोपडी उभारून वास्तव्य करीत आहे.
उन्हाळ्यात रेती उपलब्ध झाली नाही. त्यातही विशिष्ट लाभार्थ्यांनाच अनुदानाचा ४० हजारांचा पहिला व दुसरा हप्ता मिळाला. मात्र त्यानंतर अनुदान मिळणेही बंद झाले. परिणामी अनेकांनी उसनवारी करून घरकुलाचे बांधकाम सुरू ठेवले. मात्र शासनाकडून निधी येत नसल्याने आता सर्वच लाभार्थी हवालदिल झाले आहे. त्यांच्यासमोर पावसाळ्यात राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. लाभार्थी पालिकेत चकरा मारून थकले आहे. मात्र निधी मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
पावसाळ्यात संपूर्ण लाभार्थ्यांवरच पावसात राहण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. अनुदानाचे हप्ते मिळत नसल्याने पालिका प्रशासनही हवालदिल झाले आहे. यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्यांचा आमरण उपोषणाचा इशारा
बांधकामासाठी अनुदान मिळत नसल्याने लाभार्थी त्रस्त झाले आहे. ज्यांनी उसनवारी पैशातून बांधकाम केले त्यांच्यासमोर पैसे परत करण्याचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे आता लाभार्थ्यांनी १५ जुलैपासून पालिकेसमोर आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. शे.लतिफ शे.कठालू, रूपाली सोमवंशी, मोमीनाबी शेख युनूस, अनिसाबी, प्रकाश सहातोंडे, मारोती कामाजी, रुखमाजी हांडेवार, शिवाजी लोखंडे, किशोर बरडे, पांडुरंग विभूते, रज्जाकभाई डवर, शेख निसार, वाजीद खान इब्राहीम खान, अयूब खान उस्मान खान, प्रताप देशमुख, शेषराव वाघमोरे, जगदीश सोमवंशी आदींनी मुख्यमंत्री जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

राज्य शासनाकडून प्राप्त निधीचे वाटप केले. आता निधी उपलब्ध नाही. ३० जूनपर्यंत निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
- निर्मला राशीनकर, मुख्याधिकारी