२८ कोटींच्या जलयुक्त शिवारात अनागोंदी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाला सुरुंग लावण्याचा प्रकार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे.

यवतमाळ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियानाला सुरुंग लावण्याचा प्रकार जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या २८ कोटींच्या कामातील अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. जेसीबीची बनावट आरसी तयार करून ही कामे लाटली आहेत. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी कार्यालयाने जलयुक्त शिवारची कामे वाटपासाठी जिल्ह्यातील जेसीबी मशीनधारकांची नोंदणी केली. यात सर्वच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. सत्ताधारीच नव्हेतर विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा स्वत:च्या नावने काम घेतले आहे. जवळपास पाचशेच्यावर जेसीबी मशीनची नोंदणी करण्यात आली. शेवटी-शेवटी तर बॅक डेटचा आधार घेऊनही मशीनची नोंदणी केली गेली. जेसीबी मशीन नोंदणी करताना चक्क खोटे आरसी बुक जोडण्यात आले आहे. त्यानंतर ३१ मार्च पूर्वीच अतिशय घाई गडबडीत ही कामे वितरित करण्यात आली. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट कामाचे वाटप करण्यात आले. त्यातून सर्वच मालामाल झाले आहे. यासाठी बोगस आरसी बुकचा आधार घेतल्याची माहिती आहे. ‘लोकमत’ने याचा शोध घेतला असता, अनेक धक्कादायक बाब पुढे आल्या आहेत. कोणत्याही वाहनाचा नंबर घेऊन थेट उपविभागीय परिवहन अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरी आणि शिक्क्याचा वापर करून आरसी बुक तयार करण्यात आले आहे. तीन कंत्राटदारांनी अशा पद्धतीने खोटे दस्ताऐवज देऊन काम लाटले आहे. या महाभागांनी चक्क परिवहन अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या व शिक्का तयार केला आहे. तसेच त्याच बनावट आरसी बुकच्या सहाय्याने विमासुद्धा काढला आहे. पुसद येथील एक संस्थानिकाकडे असलेल्या होन्डा सिटी कारचा क्रमांक एमएच २९ एके ००२९ याचा वापर करून यवतमाळातील एका महाभागाने जेसीबीचे आरसी बुक तयार केले आहे. याप्रमाणेच नांदेड येथे विकलेल्या जेसीबीची सुद्धा खोटी आरसी तयार करून नेर तालुक्यातील एका कंत्राटदाराने एमएच २९ एके ३० क्रमांकाच्या आरसीवर काम घेतले आहे. यावरही कळस म्हणजे एमएच २२ एबी ९८११ या क्रमांकाची आरसी चक्क यवतमाळातील उपपरिवहन अधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षरी व शिक्क्याचा वापर करून तयार केली. हा प्रताप पुसद येथील महाठगाने केला आहे. खोट्या आरसी बुकवर काम लाटण्यासाठी थेट कृषी विभागातूनच या भामट्यांना मदत करण्यात आली. यादीतील ज्येष्ठता डावलत या कंत्राटदारांना काम देण्यासाठी एकात्मिक पाणलोट व्यस्थापन समितीचे ठराव घेण्यात आले. यासाठी कृषी विभागातील फितुरांनी विशेष परिश्रम घेतले. (कार्यालय प्रतिनिधी)