भाजपाचा दारूसाठी ‘रस्ता’

शहरातील अंतर्गत रस्ते दारू दुकाने वाचविण्यासाठी पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. हा ठराव रद्द करावा,

ठरावाला विरोध : नगरपरिषद सभेत रस्ते हस्तांतरण कायम लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : शहरातील अंतर्गत रस्ते दारू दुकाने वाचविण्यासाठी पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. हा ठराव रद्द करावा, असे निवेदन स्वामिनी जिल्हा दारूमुक्ती आंदोलन संघटनेने नगरपरिषदेला दिले. त्या अनुषंगाने सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडण्यात आला. याला भाजपाने सोयीची भूमिका घेत विरोध दर्शवित दारूबंदीचे समर्थन केले. मतदानाअंती हा ठराव भाजपाच्या बहुमतामुळे बारगळला. यात काँग्रेसच्या पिता-पुत्र नगरसेवकांनी भाजपाच्या बाजूने मतदान केल, हे विशेष. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेकडे संपूर्ण शहरवासीयांचे लक्ष लागले होते. शहरातील दारू दुकानांना ज्या रस्ते हस्तांतरणाच्या ठरावामुळे अभय मिळाले, तो ठराव रद्द करण्याचा मुद्दा पालिकेच्या पटलावर घेण्यात आला. याबाबत सत्ताधारी भाजपा काय भूमिका घेते, याबाबत शहरवासीयांमध्ये उत्सुकता होती. भाजपा नगरसेवकांनी दारूबंदीला समर्थन देतानाच दुसरीकडे रस्ते हस्तांतरण ठराव रद्द करण्याच्या विरोधात मतदान केले. २७ विरुद्ध १९ या फरकाने हा ठराव बारगळला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तीन सदस्यांनी तटस्थ भूमिका घेतली. काँग्रेसच्या १२ सदस्यांपैकी सलीम शाह आणि त्यांचा मुलगा शहजाद शाह या दोघांनी सुरुवातीला ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. नंतर पवित्रा बदलवित भाजपाच्या गोटात जाऊन ठरावाच्या विरोधात मत नोंदविले. रस्ते हस्तांतरणावरून भाजपा व शिवसेना नगरसेवकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप झाले. इतकेच नव्हे, तर शिक्षण सभापतींनी नगराध्यक्षांच्या नावे रद्द झालेल्या बारच्या परवान्याची प्रतही सभागृहात ठेवली. यावर शिवसेनेकडूनही पालकमंत्र्यांचे बार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. भाजपाने रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव कसा रास्त आहे, हीच भूमिका मांडली, तर शिवसेना, काँग्रेस व बसपाने रस्ता हस्तांतरणाच्या ठरावामुळे केवळ दारू दुकाने वाचली आहेत. तसेच हस्तांतरित रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च पालिकेला सोसावा लागणार आहे, तितकी आर्थिक क्षमता नसल्याचे सांगितले. भाजपा सदस्यांनी ठराव कायम ठेवण्यासाठी २०१२ झालेल्या रस्ते हस्तांतरणाच्या ठरावाचा आधार घेतला. मात्र यावर शिवसेनेकडून आक्षेप घेण्यात आला. तो ठराव शहरालगतच्या स्वतंत्र ग्रामपंचायती अस्तित्वात असताना घेण्यात आला आणि त्यात अटी व शर्तींचा समावेश असून देखभाल व दुरुस्ती खर्च शासनाने करावा, असे नमूद असल्याचे नगराध्यक्ष कांचन चौधरी यांनी सांगितले. मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांनी शासनाला सादर केलेले शपथपत्र कसे खोटे आहे, याचे पुरावे सभागृहात खुद्द नगराध्यक्षांनी मांडले. खोटे शपथपत्र सादर करताना बनावट ठराव घेतल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. सुरुवातीला भाजपा महिला नगरसेवकांनी दारूबंदीच्या मुद्यावर आक्रमक भूमिका घेऊन संपूर्ण शहरातील दारूबंदी व्हावी, असा मुद्दा मांडला. याला सर्वच नगरसेवकांनी समर्थन दिले. मात्र दारुबंदीच्या अनुषंगाने रस्ता हस्तांतरणाचा ठराव रद्द करण्याच्या मुद्यावर भाजपाने घुमजाव केले. प्रत्येक वेळी शब्दाचा किस पाडून रस्ते हस्तांतरण आणि दारूबंदी, हे कसे वेगळे मुद्दे आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. रस्ते हस्तांतरण थांबविल्यास लगतच्या नागरिकांच्या जागा, व्यावसायिकांचे नुकसान होईल, याचा आलेख मांडला. रस्ते हस्तांतरण शहर विकासासाठी आवश्यक असल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात आले. मात्र काँग्रेस व शिवसेना दारू दुकान बंदीच्या आड येत असलेला रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव कुठल्याही परिस्थितीत रद्द व्हावा, यावर ठाम होती. शेवटी मतदानाची प्रक्रिया घेण्यात आली. सभेत यासह इतरही विषयांवर घमासान चर्चा झाली. पाणीटंचाईच्या मुद्यावर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेवरून विरोध शहरातील दारू दुकानांना अभय देणारा रस्ते हस्तांतरणाचा ठराव रद्द व्हावा, अशी मागणी स्वामिनी दारूबंदी आंदोलन संघटनेने केली. त्यासाठी स्वामिनीकडून नगरपरिषदेसमोर धरणे देण्यात आले. मात्र स्वामिनीच्या प्रस्तावाविरोधात भाजपा सदस्यांनी मतदान केल्यानंतर त्यांचा निषेध नोंदविला. तसेच विरोधात मतदान करणाऱ्या सदस्यांना मृत समजून प्रतिकात्मक श्रद्धांजली अर्पण केली. इतकेच नव्हे तर पालकमंत्री मदन येरावार यांच्या सांगण्यावरून या प्रस्तावाला विरोध केल्याचा आरोपही दारूबंदी आंदोलन संघटनेचे संयोजक महेश पवार यांनी केला.