Delimitation of constituencies: केंद्र सरकारकडूनलोकसभा सदस्यांच्या जागा वाढवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. केंद्राने लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या विधेयकाचा मसुदा खासदारांना देण्यात आला आहे. यामुळे प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण कायदा लागू करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलण्यात आले आहे. त्या काळात घटना दुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
कोणत्या जनगणनेचा आधार घेणार?
केंद्र सरकारने संसद आणि राज्याच्या विधानसभांसह महिला आरक्षणांशी संबंधित ३३ टक्के आरक्षण कायद्यात दु्रुस्ती करण्यासाठी आणि २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवले आहे.
केंद्र सरकारच्या मसुद्यानुसार लोकसभेच्या ८१५ जागा या राज्यांसाठी असणार आहेत, तर ३५ जागा केंद्र शासित प्रदेशांसाठी असणार आहे. या जागांची एकूण बेरीज ८५० इतकी होते. वाढीव खासदार संख्या २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लागू होण्याची शक्यता आहे.
विरोधक मतदार पुनर्रचनेला आव्हान देणार
केंद्र सरकारकडून मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. तर विरोधी पक्षांमध्ये याला आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर ही पुनर्रचना केली जात असल्याचा मुद्दा विरोधक मांडणार आहे. आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक या पक्षांसह इतर पक्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी २०२१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जावा, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्या वाढणार?
लोकसभेत मांडल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण अर्थात नारी शक्ती वंदन कायदा आणि प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर महाराष्ट्रातील खासदारांचा आकडाही वाढणार आहे. महाराष्ट्रातून सध्या ४८ खासदार लोकसभेत जातात. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या ७२ इतकी होईल म्हणजे महाराष्ट्रातून ७२ खासदार लोकसभेत जातील अशी शक्यता आहे.
Web Summary : Lok Sabha seats may rise to 850, potentially increasing Maharashtra's representation from 48 to 72. Delimitation based on 2011 census is proposed, facing opposition demanding 2021 data. The change could take effect by 2029 elections.
Web Summary : लोकसभा सीटें बढ़कर 850 हो सकती हैं, जिससे महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व 48 से बढ़कर 72 होने की संभावना है। 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का प्रस्ताव है, जिसका विरोध 2021 के आंकड़ों की मांग कर रहा है। यह बदलाव 2029 तक प्रभावी हो सकता है।