जिल्हा परिषदेतील निवृत्तांची कोट्यवधींची देयके अडली

सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची हक्काची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे आहे. या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार चकरा मारल्या. मात्र दखल घेण्यात आली नाही. उपदान, निवृत्तीवेतन विक्रीची रक्कम या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. देयके मंजूर झाली आहे. मात्र निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण यासाठी सांगितले जाते.

ठळक मुद्देहक्कापासून वंचित : मंजुरी मिळाली, मात्र पैसा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेतून सेवानिवृत्त झालेल्या विविध प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अडली आहेत. परिणामी सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना नानाविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. उपचारासाठीचा खर्च भागवायचा कसा याचीही चिंता त्यांना सतावत आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांची हक्काची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे आहे. या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे वारंवार चकरा मारल्या. मात्र दखल घेण्यात आली नाही. उपदान, निवृत्तीवेतन विक्रीची रक्कम या कर्मचाऱ्यांना मिळालेली नाही. देयके मंजूर झाली आहे. मात्र निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण यासाठी सांगितले जाते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पहिला व दुसरा हप्ता जुलै २०२० मध्ये देय आहे. हा हप्ता पुढील एक वर्षापर्यंत न देण्याचा आदेश २३ जून २०२० रोजी काढण्यात आला. हा निर्णय निवृत्तीवेतनधारकांना मानसिक धक्का देणारा असल्याचे यवतमाळ जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनने म्हटले आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयामार्फत निवृत्ती वेतन घेणाºयांची देयके प्रलंबित राहात नाही. दरमहा मिळणारे सेवानिवृत्ती वेतनही थांबत नाही. जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्तांना मात्र या सर्व समस्यांना तोंड द्यावे लागते. हा दुजाभाव असल्याचा आरोप आहे.

पेन्शनर्स असोसिएशनचे निवेदन
सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. बरेच निवृत्तीवेतनधारक ज्येष्ठ व वयोवृद्ध आहे. त्यांना उद्भवणाºया व्याधीचा खर्च भागविणे आणि जीवन जगणे तारेवरची कसरत आहे. या सेवानिवृत्तांचे आर्थिक लाभ त्यांना मिळणे ही गरज आहे. जिल्हा परिषदेने प्रलंबित देयकांबाबतचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, देयके निकाली काढावी, अशी विनंती जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्र.ल. दामले, सचिव दामोधर मोगरकर यांनी केली आहे.