पीक विम्यातून कर्ज कपात केल्यास बँकांवर कारवाई

शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व गावांची खरीप हंगाम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे.

जिल्हाधिकारी : पीक कर्ज वाटपाची आढावा बैठक
यवतमाळ : शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील सर्व गावांची खरीप हंगाम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनातर्फे शेतकऱ्यांचे कर्ज पुनर्गठण करण्यात येत आहे. पुनर्गठण करताना शेतकऱ्यांवर कोणताही बोजा पडू नये, तसेच पिकविम्याच्या अनुदानातून कर्ज वसुली केल्यास बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात राष्ट्रीयकृत बँकांकडून पीक कर्ज वाटपाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक अर्चना माळवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रेय गायकवाड, राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी सिंह यावेळी म्हणाले, पैसेवारी कमी आल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ मध्ये खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज घेतले आहे, त्यांना पुनर्गठणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. पुनर्गठण करताना शेतकऱ्यांवर स्टॅम्प ड्युटी किंवा इतर खर्च पडू नये, याची बँकांनी काळजी घ्यावी. हवामान आधारित विमा योजनेतून मिळणाऱ्या रक्कमेतून बँकांना कर्ज वसुली करता येते. मात्र येत्या आठ दिवसात पीकविमा अनुदानाच्या रक्कमेतून बँकांना वसुली करता येणार नाही. हा पैसा शेतकऱ्यांना पेरणीपूर्व किंवा बियाणे खरेदीसाठी उपयोगात आणता येणार आहे. साधारणत: जिल्ह्यात ११७ कोटी रूपयांची मदत या माध्यमातून मिळणार आहे. त्यामुळे बँकांनी हे अनुदान कर्जातून कपात करू नये. अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांच्या प्रतिनिधींना यावेळी दिले.
जिल्ह्यात एकूण चार लाख १७ हजार शेतकरी आहेत. यापैकी ६८ टक्के शेतकरी पुन्हा कर्ज घेण्यास पात्र आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ४० हजार नव्या शेतकऱ्यांना कर्ज दिल्यास सुमारे ८० टक्के शेतकरी कर्जाखाली येण्यास मदत होईल. कर्ज वाटपास बँकांना अद्यापही बराच कालावधी हाती आहे. त्यामुळे हे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकेल. त्यामुळे पीक कर्ज वाटपात जिल्ह्याचे एक चांगले उदाहरण निर्माण होऊ शकेल.
यावर्षी पीकविमा दावे बँकांनी तातडीने संबंधित विमा कंपनीला पाठवावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत आणि विम्याची रक्कम मिळण्यास मदत मिळेल. तसेच यावर्षी पंतप्रधान पीकविमा योजना येणार आहे. यासाठी एका पिकांसाठी विम्याचा दर एक समान राहणार आहे. याचाही अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यावर्षी पीक कर्ज आणि इतर बाबी महिनाभर आधी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. यासाठी सर्व बँकांनी प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी केले.
(स्थानिक प्रतिनिधी)