पीक विम्याचे १९१ कोटी मंजूर

अगदी खरीप हंगामाच्या तोंडावर हवामानावर आधारित आणि राष्ट्रीय पीक विमा योजनेचे जिल्ह्याला १९१ कोटी मंजूर झाले आहे.

३ लाख ३९ हजार शेतकरी : पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे होणार जमा यवतमाळ : अगदी खरीप हंगामाच्या तोंडावर हवामानावर आधारित आणि राष्ट्रीय पीक विमा योजनेचे जिल्ह्याला १९१ कोटी मंजूर झाले आहे. ही रक्कम पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याचा अंदाज बँकांनी वर्तविला आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हवामानावर आधारित पीक विमा आणि राष्ट्रीय पीक विमा असा दोन प्रकारचा विमा उतरविला होता. पीक विम्याची मदत तत्काळ घोषित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. यामधील हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेची मदत यापूर्वीच जाहीर झाली होती. परंतु राष्ट्रीय पीक विमा योजनेची मदत जाहीर व्हायची होती. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत पडले होते. पेरणी कशी करावी, अशी चिंता त्यांना सतावत होती. आता राष्ट्रीय पीक विमा कंपनीने ही मदत जाहीर केली असून राज्याला चार हजार कोटी रुपये मिळणार आहे. त्यातील यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख १६ हजार ६४ शेतकऱ्यांना ११७ कोटी ५९ लाख रुपये मदत मिळणार आहे. तर यापूर्वी जाहीर झालेल्या पीक विमा योजनेतून १ लाख ३७ हजार ६६४ शेतकऱ्यांना ७३ कोटी ४४ लाख रुपये विम्यापोटी मिळणार आहे. या दोनही विम्यातून जिल्ह्यातील ३ लाख ३९ हजार शेतकऱ्यांना तब्बल १९१ कोटी रुपये मिळणार आहे. मात्र हवामानावर आधारित पीक विम्याची रक्कम कर्जदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती करण्यात आली होती. यानंतर बँकांना विम्याची रक्कम वळती न करण्याची सूचना आली आहे. त्यामुळे या योजनेतूनही शेतकऱ्यांना पैसे लवकरच मिळणार आहे. कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद अशा सर्वच पिकांना ही मदत जाहीर झाली आहे. कापूस पिकाला सर्वात कमी मदत आहे. तर सोयाबीनसह इतर पिकांची उत्पादकता कमी असल्याने या पिकांना सर्वाधिक मदत जाहीर झाली आहे. मिळालेली मदत कर्जाच्या खात्यात वळती करू नये अशा सूचना बँकांना आहे. त्यामुळे खरिपाच्या तोंडावर काही अंशी शेतकऱ्यांची अडचण दूर होणार आहे. (शहर वार्ताहर) विमा न उतरविणाऱ्या ६० हजार शेतकऱ्यांचा अहवाल मागविला विविध कारणांनी जिल्ह्यातील तब्बल ६० हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलाच नाही. यावर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही प्रचंड नुकसान झाले. परंतु विमा न काढल्याने आपल्याला मदत मिळेल की नाही, अशी शंका होती. परंतु आता शासनाने विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मदत करण्याचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत विमा न काढणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहे. जिल्ह्यातील सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. अशा शेतकऱ्यांचा शोध घेण्याच्या सूचना महसूल यंत्रणेला मिळाल्या आहे. या शेतकऱ्यांचा शोध घेण्याचे काम तलाठी गावपातळीवर करीत आहे. या शेतकऱ्यांना लवकरच राज्य शासन मदत घोषित करणार असल्याची माहिती आहे.