आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीयांना खासगी शाळेत मोफत प्रवेश पण प्रतिसाद का नाही?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 3, 2025 13:35 IST2025-09-03T13:35:11+5:302025-09-03T13:35:58+5:30
Washim : आरटीई आर्थिकदृष्ट्या कायद्याअंतर्गत, दुर्बल आणि मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणातून मोफत प्रवेश दिला जातो. राज्यात ७,७८३ खासगी शाळांनी आरटीईअंतर्गत नोंदणी केली.
Why is there no response to free admission to private schools for the economically weaker and backward classes?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्यातील शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ मध्ये आरटीई (राइट टू एज्युकेशन) अंतर्गत मोफत प्रवेशाच्या तब्बल २०,८७४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. एकूण १ लाख ०९हजार १०२ पैकी ८८हजार २२८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.
आरटीई आर्थिकदृष्ट्या कायद्याअंतर्गत, दुर्बल आणि मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणातून मोफत प्रवेश दिला जातो. राज्यात ७,७८३ खासगी शाळांनी आरटीईअंतर्गत नोंदणी केली. या शाळांमध्ये एकूण १,०९,१०२ जागा मोफत प्रवेशासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. राज्यात पहिल्या लॉटरीमध्ये ६९,३७७, पहिल्या प्रतीक्षा यादीत १२,०११, दुसऱ्या प्रतीक्षा यादीत ४,७९१, तिसऱ्या प्रतीक्षा यादीत १,५०१ तर चौथ्या प्रतीक्षा यादीत ५४८ अशा एकूण ८८,२२८ विद्यार्थ्यांचे मोफत प्रवेश निश्चित झाले. आता शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे.
कोणत्या फेरीत किती प्रवेश निश्चित ?
- एकूण शाळा - ८८६३
- एकूण राखीव जागा - १०९१०२
- पहिल्या लॉटरीत निवड - १०१९६७
- अंतिम मुदतीपर्यंत प्रवेश - ६९३७७
- पहिल्या प्रतीक्षा यादीत निवड - २६२०६
- अंतिम मुदतीपर्यंत प्रवेश - १२०११
- दुसऱ्या प्रतीक्षा यादीत निवड - ९७४९
- अंतिम मुदतीपर्यंत प्रवेश - ४७२१
- तिसऱ्या प्रतीक्षा यादीत निवड - ३१२७
- अंतिम मुदतीपर्यंत प्रवेश - १५०१
- चौथ्या प्रतीक्षा यादीत निवड - ११९४
- अंतिम मुदतीपर्यंत प्रवेश - ५४८