धनगर समाजासाठी हजार कोटींची तरतूद करावी!

निवेदनाचा आशय असा की, राज्यात अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजासाठी सहकारी सूतगिरण्यांना भागभांडवल, पावसाळ्यात चराई अनुदान, शहरांमध्ये वसतिगृह, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन आदी १३ नव्या योजना सुरू करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता. या योजनांसाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही करण्यात आली. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या सर्व योजना भाजप सरकारच्या काळात सवलती जाहीर केल्या होत्या; परंतु महाविकास आघाडी सरकारने धनगर समाजाच्या विकासासाठी अद्याप एकही योजना राबविली नाही. तेव्हा भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त बंदिस्त मेंढीपालनासाठी जागा, ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात दहा हजार घरकुले, वसतिगृह योजनेपासून वंचित विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र वसतिगृह योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश, धनगर समाजाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना भागभांडवल, केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना साहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईकरिता जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान, आदी योजना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये लागू कराव्या, अशी मागणी युवा मल्हार सेनेकडून करण्यात आली असून, दखल न घेतल्यास धनगर समाज युवा मल्हार सेना रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.