नागपूर-मुंबई कृषी समृद्धी महामार्गाची अधिसूचना जारी

महामार्गाला विशेष राज्यमार्गाचा दर्जा ; भूूसंचयन पद्धतीमुळे होणार शेतक-यांचा फायदा

वाशिम, दि. १५- नागपूर-मुंबई कृषी समृद्धी महामार्गासाठीची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली असून, या महामार्गाला विशेष राज्य मार्गाचा दर्जा देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी सांगितले. नागपूर ते मुंबई दरम्यान विविध २४ कृषी समृद्धी केंद्रांना जोडणारा हा महामार्ग कृषी विकासाची व रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले. नागपूर-मुंबई कृषी समृद्धी महामार्गासाठी भूसंचयन पद्धतीने जमीन घेऊन या विकास प्रकल्पात शेतकर्‍यांना भागीदारी देण्यात येणार आहे. महामार्गात भागीदार झालेल्या शेतकर्‍यांना जिरायती जमिनीकरिता त्या जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २५ टक्के बिनशेती विकसित भूखंड व बागायती जमिनीकरिता जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३0 टक्के बिनशेती विकसित भूखंड कृषी समृद्धी केंद्रामध्ये देण्यात येणार आहे. जिरायत जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार्‍या भूखंडाची किंमत ६0 ते ६५ लाख रुपये प्रति हेक्टर तर बागायती जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणार्‍या भूखंडाची किंमत ७0 ते ७५ लाख रुपये प्रति हेक्टर असणार आहे. कृषी समृद्धी केंद्र विकसित झाल्यानंतर म्हणजेच सुमारे पाच वर्षांनंतर या भूखंडाची रक्कम वाढणार आहे. याव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांना १0 वर्षे पीक मोबदला म्हणून दरवर्षी १0 टक्के वाढीसह जिरायत जमिनीसाठी ५0 हजार रुपये, तर बागायती जमिनीसाठी एक लाख रुपये प्रति हेक्टर मोबदला दिला जाणार आहे. एकंदरीत विचारकरिता भूसंचयन पद्धती शेतकर्‍यांसाठी फायदेशीर ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना भूसंपादनाचा पर्यायही खुला असणार आहे; मात्र यामध्ये शेतकर्‍यांना एक रकमी प्रति हेक्टरी जास्तीत जास्त सुमारे २५ लाख रुपये मोबदला मिळू शकतो. वाशिम जिल्ह्यातील सुमारे ११५२ हेक्टर जमिनीचे महामार्गासाठी भूसंचयन करण्यात येणार आहे. यामध्ये कारंजा तालुक्यातील ४२७.८२ हेक्टर, मंगरूळपीर तालुक्यातील २१६.१८ हेक्टर, मालेगाव तालुक्यातील ४८२.७२ हेक्टर व रिसोड तालुक्यातील ५२.७९ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे, तसेच वाशिम जिल्ह्यात मालेगाव, वनोजा व कारंजा येथे कृषी समृद्धी केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. याकरिता मालेगाव येथील सुमारे ९३७ हेक्टर, वनोजा येथील सुमारे ६00 हेक्टर व कारंजा सुमारे ६७0 हेक्टर जमीन भूसंचयन केली जाणार आहे. यामध्ये कारंजा येथील ६७0 हेक्टर जमिनीपैकी ११५ हेक्टर जमीन वन विभागाच्या मालकीची आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले. कारंजा तालुक्यातील २0, मंगरुळपीर तालुक्यातील ११, मालेगाव तालुक्यातील २0 व रिसोड तालुक्यातील एका गावामधून हा महामार्ग जाणार आहे. शेतकर्‍यांसाठी भूसंचयन पद्धती फायदेशीर ठरणार असल्याचे राहुल द्विवेदी म्हणाले.