दुष्काळ : आमदारांचा लागणार कस

हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्याला दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यासाठी तिन्ही आमदारांची कसोटी लागणार आहे.

यंदाच्या खरीप हंमागात सोयाबीनच्या पिकाने दगा दिल्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांना जिल्हा प्रशासनाने काही अंशी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. खरीप हंगामाकरिता प्रशासनाने जाहीर केलेली सुधारित पैसेवारी ५0 पैश्यापेक्षा कमी आल्यामुळे जिल्हा टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्याला दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यासाठी तिन्ही आमदारांची कसोटी लागणार आहे. आमदारांनी सरकारचे नाक दाबले तरच सरकार तोंड उघडेल, अन्यथा जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना बिकट वाटेवरूनच आपल्या जीवनाचा प्रवास सुरू ठेवावा लागणार आहे. जिल्ह्यात तीन आमदार आहेत. त्यापैकी दोन सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचे तर एक कॉग्रेसचे. जनतेच्या सत्तारूढ पक्षांच्या आमदारांकडून अपेक्षा अधिक आहेत. त्यांनी पाठपुरावा केल्यास जिल्ह्याला टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करून शासन येथे उपाययोजना राबविण्यास प्रारंभ करेल, ही बाब जिल्हावासीयांना ठाऊक आहे.