संतोष वानखडे / वाशिम
विविध कायदे व यंत्रणांचे बालकांच्या हक्काला संरक्षण असले; तरी संरक्षणाचे सदर कवच भेदून बालकांवर अन्याय-अत्याचाराचा मारा सुरूच असल्याचे वास्तव गृह विभागाच्या क्राईम डायरीने समोर आणले आहे. २00८ मध्ये गंभीर स्वरुपाच्या अन्याय-अत्याचाराला राज्यातील २७0९ बालकं बळी पडली होती. हा आकडा २0१२ मध्ये ३४५६ वर पोहोचला होता. सन २0१४ मध्ये यामध्ये वाढ होऊन अत्याचारग्रस्त बालकांची संख्या ४९५२ झाली आहे, यावरून बालकांच्या हक्कांना संरक्षण देणार्या यंत्रणेत किती ह्यदमह्ण आहे, याची प्रचिती येते. खेळण्या-बागडण्याच्या वयातच अनेक बालकं अन्याय-अत्याचाराची शिकार ठरतात. सर्वच घटकातील व स्तरातील बालकांच्या पंखात आत्मविश्वास, स्वातंत्र्य, निर्भयता, प्रेरणा, न्याय, मुक्त संचाराचे बळ भरण्यासाठी आणि बालहक्कांच्या संरक्षणासाठी ज्येष्ठांना उपदेशाचा डोज पाजण्यासाठी २0 नोव्हेंबर रोजी जागतिक स्तरावर ह्यबालहक्क संरक्षण दिनह्ण साजरा केला जातो. २0 नोव्हेंबर १९८९ मुलांच्या हक्काची सनद संयुक्त राष्ट्र परिषदेपुढे मांडली गेली आणि मंजूर झाली. तेव्हापासून २0 नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक बाल हक्क दिवस म्हणून जगभर साजरा केला जातो. पहिल्या महायुद्धानंतर जगातील अनेक राष्ट्रांची वाताहत झाली. अनेक मुलं अनाथ झाली. यानंतर मुलांच्या संरक्षणासाठी जागतिक स्तरावर विचारमंथन झाले आणि १९६९ साली चार्टर ऑफ चिड्रेन्स राईटस म्हणजेच मुलांच्या हक्काची सनद संयुक्त राष्ट्र परिषदेमुळे मांडली गेली आणि तीही मंजूर झाली. या सनदेवर स्वाक्षर्या करणार्या निरनिराळय़ा राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींमध्ये भारताचा प्रतिनिधीही होता. त्यानंतर २0 नोव्हेंबर १९८९ रोजी भरलेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे संयुक्त राष्ट्र परिषदेने बाल हक्काची विस्तृत संहिता मांडली. या संहितेनुसार मूळ ह्यबालह्ण या शब्दाची व्याख्या वय वष्रे १८ पर्यंत करण्यात आलेली आहे. बाल हक्क संहितेनुसार एकूण ५४ अधिकारांना चार प्रमुख अधिकारांमध्ये विभागले आहे. बालकांना मुक्तपणे वाटचाल करता यावी, यासाठी अधिकार व स्वातंत्र्य देण्यात आले असले तरी कधी-कधी बालकांकडून स्वातंत्र्याचा स्वैराचारही होण्याची शक्यता अधिक असते. तर कधी-कधी बालकांच्या हक्कांवर गदा आणून अन्याय-अत्याचाराचे वारही त्याच्यावर केले जातात.