पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी आक्रोश मोर्चा !

मागास प्रवर्गातील ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण दिले जात होते; परंतु राज्य शासनाने ७ मे २०२१ रोजी शासन निर्णय पारित करीत पदोन्नतीतील ३३ टक्के आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या राखीव कोट्यातील सर्व रिक्त जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे शासनाचे निर्देश असून, या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याचा सपाटा सुरू आहे. याविरोधात लढा देण्यासाठी व ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याकरिता मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांनी एकत्र येऊन राज्यस्तरीय आरक्षण हक्क कृती समिती गठित केली. आरक्षणाचे जनक राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीचे औचित्य साधून २६ जून रोजी आरक्षण हक्क कृती समिती व विविध सामाजिक संघटना, कर्मचारी संघटनांतर्फे आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. आरक्षणविरोधी शासनाचा धिक्कार असो, मागण्या मान्य करा नाही तर खुर्च्या खाली करा, यासह विविध घोषणा देण्यात आल्या. पोलीस स्टेशन चौक, बसस्थानक, सिव्हिल लाइनमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात धडकला. यावेळी शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाकडे सादर केले. या मोर्चात राज्य आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य प्रतिनिधी मिलिंद उके, जिल्हा निमंत्रक विश्वनाथ महाजन, रिपाइं जिल्हाध्यक्ष तेजराव वानखडे, हेमंत तायडे, विशाल डुकरे, राजेश भारती यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती.