कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आले पाणी, कृषीमंत्री दादा भुसे यांची टीका

राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना आताच्या घडीला ७०० रुपयांपासून ते २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. देशाच्या पातळीवर महाराष्ट्रात ७५ टक्के कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते.

पालघर : केंद्र सरकारने विदेश व्यापार कायदा १९९२ अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. केंद्राने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने कांद्याचे भाव एक हजार ५०० रुपयांनी गडगडले असून केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची खरमरीत प्रतिक्रिया कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी पालघर येथे ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना आताच्या घडीला ७०० रुपयांपासून ते २ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता. देशाच्या पातळीवर महाराष्ट्रात ७५ टक्के कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. देशातून कांदा निर्यात होतो, त्यापैकी ८० टक्के कांदा हा राज्यातील शेतकरी बांधवांचा आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कांद्याच्या मिळालेल्या उत्पन्नातून आता कुठे चांगले पैसे शेतकºयांच्या खिशात पडत असताना दुर्दैवानेकेंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घोषित केला.हा निर्णय घोषित केल्यानंतर कांद्याचे भाव एक हजार ते दीड हजार रुपयांनी गडगडले. हा निर्णय म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे कृषिमंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. येणाºया कालावधीत केंद्राला याचा विचार करावा लागेल आणि निर्णय घ्यावा लागेल, असे स्पष्ट मत कृषिमंत्री यांनी या वेळी व्यक्त केले. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर कृषिमंत्री म्हणून आपली भूमिका काय असेल या उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नावर केंद्राने जर ऐकले नाहीतर शेतकºयांना आधी मिळणारा दर आणि निर्यातबंदीच्या घोषणेनंतर मिळणाºया दरात जो नुकसानीचा फरक असेल त्या फरकाचा मोबदला केंद्राने शेतकºयांना दिला पाहिजे, अशी माझी मागणी असल्याचेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला घेरण्यासाठी कोरोनाचे बळी लपवत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर सुशांत राजपूत, रिया चक्रवर्ती आणि कंगना राणावत आदी प्रश्नांचे भाजपने रान उठवले. त्यातून विशेष काही हाती न लागल्याने कांद्याच्या निर्यातबंदीचा प्रश्न निर्माण करण्यात आला आहे का? या प्रश्नावर आपली प्रतिक्रिया देण्याचे कृषी मंत्र्यांनी टाळले.