लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आदिवासींच्या मागण्यांसंबंधातील निर्णयावर अंमल होत नसेल तर राज्य सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सरकार कार्यवाही करणार नसेल तर राज्यपालांकडे बैठक बोलावू, असेही ते म्हणाले.
श्रमजीवी संघटनेने संस्थापक विवेक पंडित यांनी सुरू केलेल्या उपोषणास पाठिंबा देण्यासाठी ते वरसावे नाका येथे आले होते. कोरोनाच्या संकटकाळात प्रत्येकास अन्नधान्य मिळावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक लाख ७० हजार कोटींचे पॅकेज दिले. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही वा अंत्योदयचा शिक्का नाही अशा लोकांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने यंत्रणा उभारायला हवी होती.
आदिवासींच्या समस्यांबाबत पंडित आपल्याशी चर्चा करत होते. त्यासंबंधी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून विनंतीही केली. आता आंदोलन झाल्यावर सरकार जागे झाले असून सचिव नेमले आहेत. सरकारने दोन गोष्टी कमी दिल्या तरी आंदोलन मागे घ्या, असेही ते म्हणाले.
पंडित यांचे आंदोलन मागे
वंचित आदिवासींना अंत्योदय योजना, शिधावाटपपत्रिका व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागण्यांसाठी सुरू केलेले बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सोमवारी सायंकाळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी मागे घेतले आहे. पंडित यांच्यासह त्यांच्या पत्नी विद्युल्लता, संघटनेचे रामभाऊ वारणा यांनी वरसावे नाका येथे महामार्गाजवळ आंदोलन सुरू केले होते. सोमवारी सायंकाळी शासनाचे उपसचिव ल. गो. ढोके यांचे लेखी पत्रमिळाल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, शहापूर येथे सुरू असलेले उपोषणही मागे घेण्यात आले आहे.