अखेर वसई - विरार मनपात वकिलांचे नवीन पॅनल

११ वकिलांची तीन वर्षांसाठी नियुक्ती; अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा मार्ग होणार मोकळा

नालासोपारा : दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडलेल्या नवीन वकिलांच्या नियुक्तीला अखेर महापालिकेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. ११ सप्टेंबर रोजीच्या सभेमध्ये याला वित्तीय तसेच प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून सर्वोच्च न्यायालयासाठी २, उच्च न्यायालय ४, कामगार /औद्योगिक न्यायालय १ आणि वसई न्यायालय ४ अशा एकूण ११ वकिलांची टीम वसई - विरार महानगरपालिकेने तीन वर्षासाठी नियुक्त केली आहे. तसेच अजून गरज पडल्यास अधिक वकिलांची नियुक्ती अथवा त्यात बदल करण्याचा अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. या नियुक्त केलेल्या टीममध्ये वसई न्यायालयासाठी अ‍ॅड. संतोष खळे, अ‍ॅड. स्वप्नील भदाणे, अ‍ॅड. पुष्पक राऊत, अ‍ॅड. योगेश विरारकर, कामगार न्यायालयासाठी अ‍ॅड. सेल्विया डिसोझा, उच्च न्यायालय अ‍ॅड. अतुल दामले, अ‍ॅड. राजेश दातार, अ‍ॅड. अमोल बावरे, अ‍ॅड. स्वाती सागवेकर तर सर्वोच्च न्यायालय अ‍ॅड. बांसुरी स्वराज, अ‍ॅड. सुहास कदम यांचा समावेश आहे.

वसई - विरारमधील अनधिकृत बांधकामे, त्याला मिळणारी न्यायालयीन स्थगिती, त्या स्थगितीआडून बांधकामे पूर्ण होऊन त्यातून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होत होती. तसेच शहर नियोजनाचाही बोजवारा उडत होता. यामध्ये महापालिका अधिकारी आणि विधी विभागाचा नाकर्तेपणा तसेच जवळपास साडेचार कोटींहून अधिक फी वकिलांना देऊनही ही स्थगिती उठवण्यास वकिलांना आलेले अपयश असा हा सर्व प्रकार आहे. भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये माहिती अधिकार अंतर्गत मिळालेल्या माहितीमधून उघड केला होता. प्रसिद्धी माध्यमातून झालेली टीका आणि प्रक्षुब्ध जनमत लक्षात घेऊन तात्कालिक आयुक्तांनी जुने पॅनल बरखास्त करून नवीन वकील पॅनल नेमण्याचा निर्णय घेतला.

सततच्या पाठपुराव्यानंतर १३ आॅक्टोबर २०१७ च्या महासभेत नवीन वकील पॅनल नेमण्याचा विषय मंजूर झाला. परंतु त्यासंबंधी जाहिरात निघण्यासाठी जानेवारी २०१८ उजाडावे लागले. त्यानंतरच्या पाठपुराव्यानंतर जून २०१९ म्हणजे तब्बल सव्वा वर्षानंतर इच्छुक वकिलांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. आतापर्यंत त्याला अंतिम मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळे दोन वर्षांहून अधिक काळ अनधिकृत बांधकामासंदर्भात जवळपास दोन हजारांहून अधिक दावे न्यायालयामध्ये प्रलंबित होते आणि केवळ एकमेव वकील या सर्व दाव्यांवर न्यायालयात युक्तिवाद करत होते.

स्थगितीचा आदेश लवकरात लवकर उठवणे, दावे निकाली काढण्यासाठी कार्यक्षम वकिलांचे पॅनल लवकरात लवकर नियुक्त करणे, महापालिकेने अनिधकृत बांधकामावरील सर्व स्थगिती आदेशाविरोधात एकत्रितरित्या वरच्या न्यायालयात याचिका दाखल कारणे, विधी विभाग सक्षम करून नवीन पॅनल नेमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांना न्यायालयीन स्थगिती आदेश न मिळण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे तसेच प्रशासन पातळीवर एमआरटीपी अ‍ॅक्टच्या तरतुदींचे पालन होणे यावर महापालिकेने तातडीने निर्णय घेण्यात यावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्याला यश आले असून नवीन वकील पॅनल नियुक्तीसोबत अनधिकृत बांधकामासंबंधी खटले वरच्या न्यायालयात एकत्रित याचिका करून निकाली काढण्यासंदर्भात विधी विभागाला निर्देश दिल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले आहे.

दोन हजारांहून अधिक दावे प्रलंबित
जवळपास ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ होऊनही अनेक दाव्यांमध्ये अनधिकृत बांधकामावरील न्यायालयीन स्थगिती उठवण्यात अपयश येत होते. यामुळे अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई देखील थांबलेली होती. या सर्वांचा दुष्परिणाम म्हणून आजही महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत इमारती आणि बांधकामे बिनदिक्कतपणे उभी रहात असून न्यायालयीन स्थगितीमुळे सदर बांधकामांवर कारवाई करण्यास विलंब होत आहे. याबाबतचे जवळपास दोन हजारांहून अधिक दावे न्यायालयात प्रलंबित होते.