वसई : मागील दहा-बारा वर्षे वसई-विरार महापालिकेतून २९ महसुली गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत शासन व त्यांच्या यंत्रणेद्वारे प्रतिज्ञापत्राचा खोडा घातला जात आहे. मात्र आता या संपूर्ण प्रक्रियेलाच राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वेगळी दिशा दिली असून महापालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात स्पष्ट बाजू मांडावी, असे निर्देश दिले असल्याची माहिती तक्रारदार तथा याचिकाकर्ते अॅड. जिमी घोन्सालवीस व शिवसेना नेते विजय पाटील यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
आजवर पालिकेतच गावे समाविष्ट राहतील असा ‘जैसे थे’ आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पूर्वी प्राप्त झाला आहे. मात्र तो कायम राहण्यासाठी पालिकेचे तत्कालीन महापौर राजीव पाटील, पालिका प्रशासन व राज्याच्या तत्कालीन दोन-दोन मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक निवडणुका वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आजवर गावे लटकलेली ठेवली आहेत. दरम्यान, पालिका आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी पालिकेची स्पष्ट बाजू मांडावी, अशी मागणी वसईतील वकील जिमी घोन्सालवीस व शिवसेना नेते विजय पाटील यांनी अलीकडेच निवडणूक आयोगाकडे वस्तुस्थिती मांडताना केली होती. मात्र आयुक्तांनी आजवर असे काहीही केले नाही. याउलट मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्षात वेगळीच वस्तुस्थिती दर्शविली असल्याचे वकील जिमी यांनी सांगितले. इतकेच नाही तर वस्तुस्थिती वेगळी आहे व आयुक्तांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूर वेगळा आहे, असेही अॅड. जिमी घोन्सालवीस यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
पालिका आयुक्तांनी वस्तुस्थितीद्वारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असते तर स्थगिती आदेशासह मूळ याचिका फेटाळली असती व हा मागच्या ९ वर्षांपासून २९ गावांचा प्रश्न यापूर्वीच सुटला असता. कारण नसताना ही बेकायदेशीर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वषार्नुवर्षे प्रलंबित आहे, मात्र २९ गावांना नक्कीच मुक्त करू, असे शिवसेना नेते विजय पाटील यांनी सांगितले.नगरविकास मंत्री महोदयांनी आमच्या तक्रार अर्जावरून स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत. आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना मूळ याचिका व त्यामधील कागदपत्रांची तपासणी करून व त्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन उच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे अपेक्षित होते. त्यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र हे मंत्र्यांच्या आदेशाचे पालन पूर्णपणे करण्यासारखे नाही, तर वस्तुस्थिती वेगळी आहे व त्यांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्रातील मजकूरही वेगळे आहे. -अॅड. जिमी घोन्सालवीस, याचिकाकर्ते