मासेमारी बंदीवरून केंद्र - राज्यात गोंधळ; केंद्राचा आदेश १५ जूनपासून

राज्य सरकार म्हणते १ जूनपासून बंदी

- हितेन नाईक

पालघर : महाराष्ट्र शासनाचा मासेमारी बंदी कालावधी १ जूनपासून आहे. तर केंद्र शासनाने हाच कालावधी १५ जूनपासून असल्याचे आदेश काढले आहेत. तर राज्य शासनाने १ जून ते ३१ जुलै असे मासेमारी बंदीचे आदेश काढले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनामधील समन्वयाच्या अभावाचा फटका मच्छीमारांना बसत असून कोणाचे आदेश पाळावेत, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.

१ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत समुद्रात वादळी वारे वाहून जीवित वा वित्तहानी होऊ नये तसेच मासे प्रजननक्षम बनून लहान पिल्लांची चांगली वाढ व्हावी म्हणून प्रत्येक वर्षी राज्य शासन पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी घोषित करते. परंतु मार्च महिन्यात अंड्यातून बाहेर आलेली पापलेट, बोंबील, दाढा, रावस आदी माशांची लहान पिल्ले समुद्रात विहार करीत असताना मे महिन्यात अशा लहान पिल्लाची पुरेशी वाढ होऊ न देता त्यांची मोठ्या प्रमाणात मासेमारी केली जाते. त्यामुळे माशांची पुरेशी वाढ न होता लहान पिलांची बेसुमार कत्तल केली जात असल्याने माशांचे समुद्रातील उत्पादन घटू लागले होते. त्यामुळे १ मे ते ३१ जुलै असा तीन महिन्याचा मासेमारी कालावधी केंद्र आणि राज्य शासनाने घोषित करावा, अशी मागणी सहकारी संस्था, मच्छीमार संघटना करीत आल्या आहेत.

पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी कमी पडत असल्याने तो वाढून मिळावा यासाठी एनएफएफ या राष्ट्रीय संघटनेबरोबरच महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने अनेक आंदोलने केली असताना केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहआयुक्त डॉ. संजय पांडे यांनी २० मार्च रोजी एक आदेश पारित केला आहे. या आदेशान्वये पूर्व किनारपट्टी भागात १५ एप्रिल ते ३१ मे असा, तर पश्चिम किनारपट्टीवर १५ जून ते ३१ जुलै असा पावसाळी बंदी कालावधीचा नवीन आदेश पारित केला आहे. मच्छीमारांच्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला हरताळ फासत १५ दिवस मासेमारी कालावधी कमी केल्याने मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

या वर्षीही राज्य शासनाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सहकारी संस्थांना १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा पावसाळी बंदी कालावधीचा आदेश आल्यानंतर आता नव्याने केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहआयुक्तांकडून राज्य शासनाच्या १२ सागरी मैल पुढे असलेल्या ईईझेड क्षेत्रात १५ जूनपर्यंत मासेमारी करता येणार आहे. परंतु राज्य शासनाच्या १२ सागरी मैल (नॉटिकल) भागातून जिल्ह्यातील मच्छीमार मासेमारीला ईईझेड क्षेत्रात गेल्यास मत्स्यव्यवसाय विभागाची कारवाईची भूमिका असेल का? याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन मागवीत असल्याचे पालघर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य पाटील यांनी सांगितले. मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या गस्ती नौकांचा करारही ३१ मे रोजी संपत असल्याने मत्स्यव्यवसाय विभाग कारवाई करू शकणार नाही.

केंद्र शासनाने ६१ दिवसांचा मासेमारी बंदी कालावधी १५ दिवसांनी कमी केला असून १ जूनपासून ओएनजीसीचा सर्व्हे सुरू होत असल्याने अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या वतीने सर्व किनारपट्टीवर मच्छीमार काळे झेंडे दाखवून शासनाचा निषेध करणार आहेत.
- दामोदर तांडेल, अध्यक्ष,
अखिल मच्छीमार कृती समिती