४०१ परिचालकांवर बेरोजगारीचे संकट

ग्रामपंचायतचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

गौरव देशमुख वर्धाग्रामपंचायतचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. याच उपक्रमाचा भाग असलेल्या ई-पंचायत (संग्राम) योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयात संगणक, प्रिंटर, युपीएस असे साहित्य देण्यात आले. याकरिता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. शासनाकडून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना केलेल्या कराराला मुदतवाढ देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही झाली नाही. यामुळे जिल्ह्यातील ४०१ संगणक परिचालक बेरोजगारीच्या वाटेवर आहेत.कर्मचाऱ्यांसोबतचा असलेला करार ३१ मार्च २०१५ ला संपणार होता. याला सहा-सहा महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. याकरिता १३ व्या वित्त आयोगातील उर्वरित निधीच्या वापरण्याची संमती राज्य शासनाने दिली होती. ३० सप्टेंबर २०१५ ला ही मुदत संपत आहे. त्यामुळे ४३३ ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सदर योजना महाआॅनलाईन कंपनीशी जोडण्यात आली आहे. योजनेवर जिल्हा प्रशासनाकडून देखरेख ठेवली जाते. या साहित्याकरिता शासनाने कंपनीसोबत करार केला होता. जिल्ह्यात या योजनेवर कोट्यवधीचा खर्च झाला; पण कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे. या योजनेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शासनासोबत असलेला करार महिन्याअखेर संपत आहे. अद्याप कुठलेही ठोस पाऊस उचलेले गेले नसल्याची माहिती संगणक परिचालकांनी सांगितली. जिल्ह्यात ई-पंचायत योजनेमध्ये सरासरी ४३३ कर्मचारी कार्यरत आहे. यात दरमहा कामानुसार कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी-अधिक होत असते. यात ४०१ संगणक परिचालक आहेत. यात सात तालुका समन्वयक, हार्डवेअर इंजिनिअर ९ तर पंचायत समिती परिचालक १६ अशी एकूण संख्या ४३३ आहे; पण या महिन्याच्या अखेर आॅनलाईन कंपनीमार्फत केलेला कर्मचाऱ्यांचा करार संपत असल्याने ते कर्मचारी विवंचनेत आहे. यावर तोडगा काढून कामावर कायम ठेवण्याची मागणी आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता ग्राम विकास विभागामार्फत यावर उपाययोजना करून तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अन्यथा उपासमारीची शक्यता वाढली आहे. याबाबत कार्यवाहीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.